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जनपद में यूरिया के लिए मची है मारामारी

Mau

Updated Thu, 30 Aug 2012 12:00 PM IST
मऊ। सचिवों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहने के बाद भी जनपद के सभी न्याय पंचायतों में खाद की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की जा सकी है। प्रशासन की ओर से पीसीएफ, डीसीएफ, इफ्को, एग्रो से ही वितरित कराने का दावा किया जा रहा है। हकीकत यह है कि अधिकांश न्याय पंचायतों में सुविधा न होने से किसानों को अधिक मूल्य पर यूरिया खरीदना पड़ रहा है। किसानों की समस्याओं को ‘अमर उजाला’ ने अपने 25 अगस्त के अंक में ‘कैसे मिले खाद, जब अधिकारी और नेता साधे हैं चुप्पी’ शीर्षक से प्रकाशित किया। खबर प्रकाशित होते ही शासन ने मामले को गंभीरता से लिया। यूरिया सहित अन्य उर्वरकोें की कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई किए जाने का जिलाधिकारियों को फरमान जारी किया गया है।
जिले के विभिन्न न्याय पंचायतों में स्थापित साधन सहकारी समितियों पर ताला लटकने से किसानों की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। प्रशासन की ओर से जिले में स्थापित पीसीएफ, डीसीएफ सहित विभिन्न केंद्रों में पर्याप्त यूरिया तथा अन्य उर्वरकों के उपलब्धता का दावा किया जा रहा है, लेकिन यहां भी किसानों को धक्का मुक्की खाकर बैरंग लौटना पड़ रहा है। मुहम्मदाबादगोहना संवाददाता के अनुसार सचिवों की हड़ताल के बाद किसानों को निर्धारित दाम पर यूरिया नहीं मिल पा रही है। तहसील में स्थापित पीसीएफ पर कब खाद आ रही है कब बंट जा रही है लोगों को पता नहीं चल पा रहा है। निजी दुकानदार 400 रुपये प्रति बोरी यूरिया बेच रहे है। घोसी संवाददाता के अनुसार सचिवों की हड़ताल के बाद तहसील के विभिन्न इलाकों में यूरिया के लिए हाहाकार मचा हुआ है। निजी दुकानदार किसानों से मनमाना दाम वसूल रहे हैं। किसानों को अधिक दाम देने पर भी गुणवत्तापरक यूरिया नहीं मिल पा रही है। मधुबन संवाददाता के अनुसार साधन सहकारी समितियों पर ताला लटकने के बाद किसानों में यूरिया के लिए मारामारी मची हुई है। पीसीएफ पर यूरिया की रैक आई है लेकिन वितरण नहीं हो सका है। निजी दुकानदारों की खूब चांदी कट रही है। किसानों की समस्याओं को जब ‘अमर उजाला’ ने जब अपने 25 अगस्त के अंक में ‘कैसे मिले खाद, जब अधिकारी और नेता साधे हैं चुप्पी’ शीर्षक से प्रकाशित करने के बाद शासन की ओर से किसानों की शिकायत पर यूरिया सहित अन्य उर्वरकों की कालाबाजारी करने वालों पर शिकंजा कसने का निर्देश दिया गया है।

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