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2012 के सर्वे पर किया जाए पदों का निर्धारण

Mau

Updated Thu, 30 Aug 2012 12:00 PM IST
मऊ। प्रशिक्षित बीपीएड संघर्ष समिति के तत्वावधान में प्रशिक्षित बीपीएड डिग्रीधारकों ने विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कहा गया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और उप्र सरकार के शासनादेश तहत बालकोें के सर्वांगीण विकास तथा अनिवार्य विषय शारीरिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था और शारीरिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था करने का फरमान जारी किया गया था।
इसके तहत शारीरिक शिक्षा की पाठ्यपुस्तकों के अध्यापन कार्य के लिए शिक्षकों के अनुदेशकों की व्यवस्था के लिए सरकार की ओर से 13769 पदों को सृजित किया गया था। जिन्हें प्रदेश के सभी जिलों में विभाजित किया गया। यह सर्वे 2009 के अनुसार है। पदों का निर्धारण 2012 के सर्वे के अनुसार किया जाए। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 100 से अधिक नामांकन वाले उच्च प्राथमिक स्कूलों में अनुदेशकों की नियुक्ति की अनिवार्यता को समाप्त करते हुए प्रदेश के प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अनुदेशकों की निुयक्ति के लिए पद सृजित कर तत्काल प्रभाव से शासनादेश जारी किया जाए। नियुक्ति प्रक्रिया प्रदेश स्तरीय मेरिट के आधार पर किया जाए अथवा प्रदेश के प्रत्येक जिले मेें आवेदन करने की अनुमति प्रदान किया जाए। शारीरिक शिक्षा को प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। केंद्रीय और माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पड़े शारीरिक शिक्षकों के पदों पर शीघ्र नियुक्ति किया जाए। ज्ञापन सौंपने वालों मेें अंजुलता, पदूम, मंजूलता, धर्मेंद्र कुमार, देवेंद्र कुमार, अरविंद कुमार, अंबुज कुमार, अश्विनी कुमार, धर्मेंद्र, पंकज कुमार, अरविंद, कुलदीप यादव, संजीव कुमार गुप्त, सर्वेश, रमेश चंद, दिनेश कुमार व शैलेंद्र कुमार आदि शामिल रहे।
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