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माफी और वसूली के बीच फंसे किसान

Mau

Updated Sun, 19 Aug 2012 12:00 PM IST
मऊ। एक तरफ किसान उम्मीद लगाए बैठे है कि सपा सरकार घोषणा पत्र के मुताबिक उनका ऋण माफ करेगी तो दूसरी तरफ उनसे वसूली को लेकर अभियान तेज कर दिया गया है। कर्ज माफी और वसूली के बीच किसानों की गर्दन ऐसे फंसी है कि वह न तो कुछ कह पा रहे हैं और न ही उनके मुंह से आह ही निकल रही है। सपा सरकार में ऋण माफी को लेकर की गई घोषणा के बाद किसानों की नजरें सूबे के मुखिया पर है कि वह कौन सा कदम उठाएंगे। इसे लेकर वह वसूली से बचने के लिए भागे-भागे फिर रहे हैं।
जिले में विभिन्न बैंकों से किसान क्रेडिट कार्ड से लेकर, कोआपरेटिव का एक लाख से अधिक किसानों के ऊपर ऋण बकाया है। सपा सरकार बनने के बाद किसानों के ऋण 50 हजार तक माफ करने की घोषणा के चलते किसानों ने पैसा जमा करना भी बंद कर दिया। इधर सपा सरकार बनने के बाद चाहे घोषणाएं भले ही कई बार की गई हों लेकिन अभी तक इस संबंध में शासनादेश या स्पष्ट निर्देश न आने से किसानों से वसूली का अभियान जारी है। कहीं अमीन तो कहीं बैंक के कर्मचारी खुद किसानों पर दबाव बना रहे हैं वहीं कोआपरेटिव से संबंधित बैंकों का भी यही हाल है। खेती किसानी के लिए ट्रैक्टर आदि पर कर्ज लेने के बाद किसान कर्ज माफी के लिए अभी कन्नी काट रहे हैं कि शायद सरकार अपने वादे के मुताबिक कोई शासनादेश जारी कर दे तो उनकी कुछ मुसीबत कम हो जाए। साथ ही वह ऊहापोह में भी हैं कि ऋण की राशि जमा करें या ना करें। मुख्य विकास अधिकारी सूर्यलाल सिंह का कहना है कि अभी ऋण माफी को लेकर कोई शासनादेश नहीं आया है।

बर्बरतापूर्वक बंद हो वसूली
मऊ। किसान नेता देवप्रकाश राय का कहना है किसानों से ऋण वसूली के लिए बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया जा रहा है। कहीं तहसीलों से अमीनों द्वारा आरसी का दबाव बनाया जा रहा है तो कहीं किसी का ट्रैक्टर आदि खिंचवाने के लिए किसानों पर दबाव बनाया जा रहा है जो ठीक नहीं है। कहा कि सरकार को अपनी नीति यथाशीघ्र स्पष्ट करते हुए वसूली पर तत्काल रोक लगाए।
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