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डाकबंगला पर ही बनेगा तहसील भवन

Mau

Updated Sat, 11 Aug 2012 12:00 PM IST
मधुबन। तहसील मधुबन क्षेत्रवासियों के लिए अच्छी खबर है। तहसील भवन निर्माण को लेकर अटकलें और कयासबाजी खत्म होने को है। अब बहुत जल्द ही शासन के निर्देश पर डाक बंगले में ही संचालित तहसील को ही तहसील भवन बनाया जाएगा। जिसके लिए शासन से राजस्व परिषद को डेढ़ करोड़ की धनराशि भेजी जा चुकी है। नए अभिलेखागार बनाने संबंधी रिपोर्ट गुरुवार को शासन को भेजा गया है। इसकी पुष्टि तहसील प्रशासन ने की है।
बसपा सरकार में तत्कालीन राजस्वमंत्री ने सुदूर ग्रामीण अंचलों में बसे गरीबों की दुर्दशा को देखते हुए मधुबन को सन 1997 में तहसील का दर्जा दिलाया। इसके पूर्व तहसील घोसी में थी। दूरी और संसाधन के अभाव में तहसील पहुंचने मेें गरीबों को तीन दिन का समय लग जाता था। तहसील के लिए उपयुक्त भवन न मिलने पर मधुबन स्थित सिंचाई विभाग के खाली पड़े डाक बंगले में तहसील संचालित कर दी गई। तहसील भवन बनाने को लेकर प्रशासन हमेशा से सक्रियता तो दिखाता रहा, लेकिन जमीन न मिलने के कारण मामला टाय-टाय फिस्स हो जाता था। तत्कालीन जिलाधिकारी मुकेश मेश्राम ने मधुबन के निकट ही ग्राम सभा उफरौली में तहसील भवन बनाने का निर्णय लिया गया। लगभग 60 लाख रुपये तहसील के मद में अवमुक्त कर दिया गया। लेकिन कोर्ट के आदेश पर जमीन खाली करनी पड़ी। तबसे लेकर अब तक तहसील भवन बनाने को लेकर कवायद चल रही थी। शासन की तरफ से कई बार रिपोर्ट मांगी गई लेकिन प्रशासन की नाकामी से नवसृजित तहसील का काम अधूरा रह गया। प्रदेश में सपा की सरकार बनी तो राजनीतिक दल सक्रिय हुए। सूत्रों की मानें तो विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे राजेंद्र मिश्र ने पहल की तो शासन से रिपोर्ट मांगी गई। तहसील प्रशासन ने चारों जगह का अवलोकन कर शासन को रिपोर्ट भेजी थी। जिसमें कुछ ग्रामीणों ने स्वेच्छा से मधुबन तहसील के बगल में जमीन देने को तैयार हुए। इस बाबत तहसीलदार मधुबन प्रेमप्रकाश उपाध्याय ने बताया कि अधिकारियोंसे संचालित तहसील परिसर में ही तहसील भवन बनाए जाने की सूचना मिली है। राजस्व परिषद के खाते में धन आना भी शामिल है। नए अभिलेखागार के लिए मांगी गई रिपोर्ट भेज दी गई है। जल्द ही तहसील भवन का निर्माण शुरू हो जाएगा। सतीश
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