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5732 के विकास को बनाई जा रही कार्ययोजना

Mau

Updated Sun, 29 Jul 2012 12:00 PM IST
मऊ। कहां तो तय था चिरागां हर घर के लिए कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। किसी कवि की यह पंक्तियां जिले में चयनित समग्र गांवों पर सटीक बैठ रही हैं। पिछले सरकार में सिर्फ अंबेडकर गांवों में विकास कार्यक्रम चलाए जाने को लेकर अन्य पिछले गांव वैसे ही अंगूली उठाया करते थे अब डा. राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना का हाल तो उससे भी बुरा होने की उम्मीद है। नए वित्तीय वर्ष में जिन 21 गांवों के लिए 36 कार्यक्रमों की कार्ययोजना तैयार की जा रही है उनकी आबादी महज 5732 है। जब कि जिले की आबादी 22 लाख से भी अधिक है।
जनपद में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 598 हैं यहां कुल 1651 राजस्व गांव हैं। जनपद की कुल आबादी 22 लाख 5170 है। सपा सरकार में कुल 1547 राजस्व गांवों में सर्वे कराने के बाद विकास कार्यों की नंबरिंग कराने के बाद 21 गांवों का चयन किया गया है। इन 21 राजस्व गांवों की आबादी महज 5732 है। अर्थात जनपद की आबादी का एक प्रतिशत के चौथे भाग इतना भी इस योजना का लाभ लोगों को नहीं मिलेगा। बसपा सरकार में अंबेडकर गांवों को लेकर जिन लोगों द्वारा सवाल उठाए जा रहे थे उनमें तो कुछ गनीमत थी लेकिन यदि इसी प्रकार समग्र ग्रामों का चयन होता रहा तो सरकार अपने पांच साल के कार्यकाल में एक छोटे से जिले में एक प्रतिशत आबादी को भी इस योजना का लाभ नहीं दे पाएगी। इन गांवों की आबादी किसी की 42 तो किसी की 50 हैं। इनमें किसी भी गांव की आबादी एक हजार तक भी नहीं है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतने बड़े जिले में यदि कोई एक प्रतिशत लोगों के लिए विकास की गंगा ही क्यों न बहा दे तो भी 99 प्रतिशत आबादी अपनी मूल सुविधाओं से वंचित ही रह जाएगी। इसके लिए सरकार चाहे लाख ढिढोरा पीट ले लेकिन समग्र गांवों के चयन में मानकों को और विस्तृत या बढ़ाया नहीं गया तो पांच सालों में समग्र ग्राम विकास योजना सरकारी कागजों में भी चलाने लायक जमीन पर नहीं उतर पाएगी। हालां कि इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा शासन को आने वाली कठिनाईयों को लेकर पत्र भी लिखा जा चुका है लेकिन अभी तक शासन से कोई भी दिशा निर्देश नहीं आया है। बावजूद इसके शासन की मंशा के अनुरूप जिले में चयनित 21 गांवों के 5732 लोगों के लिए 36 कार्यक्रमों की कार्ययोजना तैयार की जा रही है।
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