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सरकारी धन के दुरुपयोग पर अंकुश का कारगर हथियार है आरटीआई

Mau

Updated Mon, 25 Jun 2012 12:00 PM IST
मधुबन। राज्य सूचना आयुक्त वृजेश कुमार मिश्र ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम किसी भी नागरिक को न्याय दिलाने व भ्रष्टाचारियों पर सरकारी धन के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने का सबसे बड़ा हथियार है। किंतु यह नागरिक पर निर्भर है कि वह अपने कार्य के प्रति कितना संवेदनशील है।
श्री मिश्र वैवाहिक समारोह में भाग लेने आए अपने मारुफपुर स्थित पैतृक आवास पर ‘अमर उजाला’ से बातचीत कर रहे थे। श्री मिश्र ने कहा कि पिछले पांच सालों मेें राज्य में दर्जनों महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इससे हमने कमीशन में कमिशभनर पद पर रहते हुए पहले ऐसे कमिशभनर हैं जो दो दर्जन से अधिक मामलों में वारंट तक जारी करवा कर पेश होने का बाध्य किया और न्याय मिला है। व्यक्ति के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पार्ट है आरटीआई। आरटीआई के तहत बहुत सारे मामले ऐसे हैं जहां विभाग में न कोई जन सूचना अधिकारी है और न कोई अपीलीय अधिकारी। वहां आरटीआई ने अपने आदेश से उक्त पद सृजित करने का आदेश किया। उदाहरण स्वरूप बताया कि अभी कुछ दिन पहले कैदियों को सूचना मांगने का अधिकार दिया। क्योंकि कैदी भी इस देश का नागरिक है। उसे बीपीएल श्रेणी में माना गया है। अब कैदियों की सूचना के लिए जेल में अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि एक मामला लखनऊ विश्वविद्यालय का था। उसमें कुलपति को तलब करके सूचना देने का आदेश किया गया। उसमें एक प्राविधान बनाया गया कि कैसे कापी दिखाई जाएगी। एनजीओ को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया। इसी तरह वित्तपोषित स्कूलों द्वारा जन सूचनाओं को देने में आनाकानी की जाती थी लेकिन उन्हें भी इस कानून के दायरे में लाया गया। अल्पसंख्यक विद्यालय ही क्यों न हों जो सरकार के अधीन हैं उन्हें अब सूचना देना होगा। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में एक विद्यालय के निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की जांच कराकर 70 हजार रुपये से अधिक की रिकवरी की गई। इस मामले में शिकायत थी कि भूकंपरोधी विद्यालय का नया निर्माण न करके पुराने विद्यालय की दीवार पर ही छत ढाल दी गई थी। उन्होंने कहा कि कमीशन में 50 प्रतिशत केस लंबित हैं। चार हजार से ज्यादा मामले प्रति माह आते हैं।
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