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जिले के 129 गांवों के बहुरेंगे दिन

Mau

Updated Sat, 23 Jun 2012 12:00 PM IST
मऊ। सपा सरकार की गांवों को लेकर अति महत्वपूर्ण योजना में शामिल डा. राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के तहत विकास कार्यक्रमों का खाका तैयार कर लिया गया है। आगामी पांच सालों में जिले के 129 गांवों की तकदीर बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन गांवों में मुख्यमंत्री की प्राथमिकता के 36 विकास कार्यक्रम चलाएं जाएंगे। इनमें गांवों में सड़क, नाली, खड़ंजा, आतंरिक गलियों के साथ ही बिजली, पानी, आवास, शौचालय सहित बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के साथ ही अंबेडकर गांवों की तर्ज पर हर सुख सुविधा का ध्यान रखा जाएगा। सर्वेक्षण के बाद वर्ष 2012-13 के लिए जिले में 21 गांवों को संवारने और सजाने का कार्य किया जाएगा।
प्रदेश सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना में अत्यधिक पिछड़े राजस्व गांवों में विकास कार्य कराए जाने हैं। जिले में कुल 1651 राजस्व गांव हैं। इनमें अंबेडकर गांव के तौर पर संतृप्त हो चुके गांवों को छोड़कर 1547 राजस्व गांवों में सर्वेक्षण किया जा रहा है। इन गांवों में पेयजल, आवास, संपर्क मार्ग, बिजली, शौचालय आदि सुविधाओं की उपलब्धता के लिए शून्य से तीन अंक दिए गए हैं। सबसे कम अंक पाने वाले गांवों को पहले चरण में लेकर यहां विकास कार्यक्रम चलाए जाएंगे। शासन ने पांच सालों के लिए जिले में 129 राजस्व गांवों में विकास कार्यक्रम चलाने का लक्ष्य रखा है। इन गांवों में 36 कार्यक्रमों के तहत संपर्क मार्ग, ग्रामीण विद्युतीकरण, आतंरिक गलियां एवं नालियां, स्वच्छ शौचालय, आवासहीनों को आवास, स्वच्छ पेयजल, तालाबों का जीर्णोद्धार, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं पंचायत भवन का निर्माण, स्वास्थ्य केंद्र की उपलब्धता, आंगनबाड़ी केंद्र, वैकल्पिक ऊर्जा के तहत प्रकाश, मनरेगा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार, निशुल्क बोरिंग, कृषि योग्य भूमि का गरीबों को आवंटन, आवास के लिए भूमि आवंटन, मल्लाह आदि के लिए तालाबों का आवंटन, कुम्हकारी कला के लिए पात्रों को भूमि का आवंटन, व्यवसायिक शिक्षा के तहत कौशल विकास कार्यक्रम, बेरोजगारी भत्ता, हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट के छात्रों को टैबलेट एवं लैपटाप का वितरण, वृद्धा, विधवा, विकलांग आदि पेंशन योजना, सामान्य वर्ग, अल्पसंख्यक, पिछड़े आदि को छात्रवृत्ति का वितरण, पशुओं का समय से टीकाकरण एवं कृतिम गर्भाधान, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, मृदा परीक्षण, बीज प्रतिस्थापना सहित विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से इन गांवों का जीवन स्तर ऊंचा उठाया जाएगा।
इस संबंध में प्रभारी मुख्य विकास अधिकारी आरबी पाल का कहना है कि समग्र ग्राम विकास योजना के तहत सर्वेक्षण का कार्य अंतिम दौर में है। इन गांवों में सबसे कम अंक पाने वाले गांवों को इस योजना के तहत लिया जाना है। शासन से अभी लक्ष्य निर्धारित होने की सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है।
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