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आठ करोड़ की ऋण अदायगी पर ही किसानों को मुक्ति

Mau

Updated Thu, 21 Jun 2012 12:00 PM IST
मऊ। सूबे में अखिलेश सरकार बनने के बाद किसान कर्ज माफी के लिए उम्मीद लगाए बैठे थे। लेकिन शासन से ऋण वसूली के लिए फरमान आने के बाद सहकारिता विभाग शिकंजा कसने लगा है। आठ करोड़ की वसूली के लिए सहकारी बैंकों के सभी शाखाओं को सतर्क कर दिया गया है। सबसे खराब वसूली पर तीन बैंक की शाखाओें को चेतावनी दी गई है। किसानों को 30 जून तक ऋण जमा करने पर तीन प्रतिशत का ही ब्याज देना होगा।
सहकारिता विभाग से कर्ज लेक र अदायगी के लिए विलंब काफी भारी पड़ने वाला है। सूबे में सपा सरकार बनने के बाद किसानों ने यह उम्मीद लगाई थी कि कर्ज माफ होगा। लेकिन जैसे ही शासन से कर्ज वसूली का फरमान आया, विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जिलेे में सहकारिता से किसानों ने 11 करोड़ 76 लाख का ऋण लिया था। इसमें 3 करोड़ 49 लाख ही विभाग के द्वारा वसूला जा सका है। अब ऋण वसूली में तेजी लाने के लिए सभी 92 सहकारी समितियों और 9 सहकारिता बैंकों को लगाया गया है। किसानोें को हिदायत दी गई है कि कर्ज माफी केे चक्कर में न पड़े। विभाग ने 30 जून तक राहत दी है। इस अवधि में ऋण अदायगी पर तीन प्रतिशत ही ब्याज देना पड़ेगा। 30 जून के बाद इन्हीं किसानों से 11 प्रतिशत ब्याज और 10 प्रतिशत पेनाल्टी भी वसूला जाएगा। जो किसानों के लिए काफी भारी पड़ेगा। सबसे खराब वसूली पर अभी रतनपुरा, मुहम्मदाबाद गोहना और सदर सहकारी बैंकों को चेतावनी दी गई है। जिला सहायक निबधंक आरपी सक्सेना ने बताया कि खराब वसूली पर शाखा प्रबंधक को जिम्मेदार माना जाएगा। उन पर निलबंन तक की कार्रवाई हो सकती है। किसान समय से कर्ज का भुगतान कर दें।
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