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बेरोजगाराें से प्रदेश सरकार मालामाल

Mathura

Updated Sat, 29 Dec 2012 05:30 AM IST
रामकुमार रौतेला
मथुरा। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से प्रदेश सरकार का खजाना भर रहा है। शिक्षक बनने की आकांक्षा में बेरोजगार राज्य सरकार को मालामाल कर रहे हैं। स्टेट बैंक की शाखाओं में पिछले कई दिनों से बेरोजगारों की लंबी कतार लगी है। प्रत्येक बेरोजगार के हाथ में 20 से 25 हजार रुपए हैं, जो सरकार के खाते में जमा हो रहे हैं। ये राशि करीब तीन अरब के करीब पहुंच चुकी है। प्रदेश में 60 लाख से अधिक आवेदन का अनुमान है। गौरतलब है कि पिछले साल भी बेसिक शिक्षा में सहायक अध्यापकों के पद के लिए भी कई आवेदन किए गए थे। हालांकि तब के एक के अतिरिक्त ड्राफ्ट की रकम वापस किए जाने की बात कही जा रही है।
बेसिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में प्रदेश में 72,625 सहायक अध्यापक के रिक्त पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। इसमें आवेदन के लिए सामान्य और ओबीसी कैंडीडेट 500-500 रुपए, एससी/ एसटी कैंडीडेट 200-200 रुपए जमा करने हैं। राज्य सरकार की शर्त के मुताबिक प्रत्येक जनपद के लिए अलग-अलग आवेदन करना है तो शुल्क भी अलग-अलग जमा करना होगा। ऐसी स्थिति में अलग-अलग जनपदों में आवेदन की चाहत ने राज्य सरकार को मालामाल कर दिया है।
नौकरी की उम्मीद लगाए टीईटी परीक्षा पास बीएड बेरोजगार 30 से 60 जनपद तक में आवेदन कर रहे हैं। प्रदेश के 42 जनपद ऐसे हैं, जहां 500 या उससे अधिक रिक्तियां हैं। यहां आवेदन करने से कोई नहीं चूक रहा। 24 जनपदों में 100 से 400 तक रिक्तियां हैं। बैंकों से जुटाए गए आंकड़ों के अनुसार औसतन हर कैंडीडेट करीब 40 आवेदन कर रहा है। इससे करीब 65 लाख आवेदनों का शुल्क जमा होने का अनुमान है, जिससे सरकार के खजाने में करीब तीन अरब से ज्यादा राशि पहुंच रही है।
प्रत्येक जनपद में आवेदन के साथ शुल्क जमा करने की शर्त को कोस रहे आजमगढ़ के रहने वाले हाल निवासी मथुरा के दीपक तिवारी ने बताया कि उन्होंने 56 जनपदों के लिए आवेदन शुल्क 28 हजार रुपए जमा किए है। मऊ निवासी अंकित कुमार ने 63 जनपद और घोसी निवासी अंजली ने 60 जनपद के लिए आवेदन किए हैं। मीनाक्षी गुर्जर ने 39 जनपद और हाथरस निवासी मिथलेश ने 40 जनपदों के लिए शुल्क जमा किया है। सौंख के अखिलेश दीक्षित ने बताया कि 65 जनपदों में आवेदन के लिए उन्होंने 32,500 रुपए जमा किए हैं। इससे आर्थिक हालत खस्ता हो गई है। उन्होंने शुल्क को वापस करने की मांग की।

पिछले वर्ष 2011 के दौरान बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक पदों के लिए आवेदन पत्रों के साथ प्राप्त शुल्क को वापस करने के संबंध में किसी आदेश को लेकर डायट बाद की प्राचार्य विनीता माथुर ने इनकार किया है। उनका कहना है कि ऐसा कोई आदेश अब तक डायट को नहीं मिला है। शासन का आदेश मिलते ही अमल किया जाएगा।
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