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पति-पुत्र की बैसाखी पर नहीं चल सकेंगी चेयरमैन

Mathura

Updated Sun, 21 Oct 2012 12:00 PM IST
मथुरा। महिला चेयरमैन होने पर अब नगर पालिका और नगर पंचायतों में पति-पुत्र की बैसाखी नहीं चलेगी। शासन ने महिला चेयरमैन के साथ जुड़ी इस बैसाखी को तत्काल हटाने के आदेश दिए हैं। यही आदेश चेयरमैन के साथ ही महिला सदस्य के लिए भी प्रभावी किया गया है।
आमतौर पर ये शिकायत रहती है कि स्थानीय निकायों में महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित होने के बाद संबंधित पद का दायित्व उनके पति-पुत्र अथवा अन्य संबंधियों द्वारा निभाया जाता है। जबकि नगर पालिका और नगर पंचायतों में प्रतिनिधि का कोई प्रावधान नहीं है।
इसी स्थिति को देखते हुए प्रमुख सचिव नगर विकास ने डीएम को सख्त आदेश जारी किए हैं। इसमें कहा है कि स्थानीय निकाय में महिला चेयरमैन और महिला सदस्य के स्थान पर उनके पति अथवा संबंधियों द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप न स्वीकार किया जाए। ऐसे लोग निकाय संबंधी किसी भी बैठक में शामिल न हों। इतना ही नहीं निकाय के अभिलेखों के अवलोकन की अनुमति भी इन्हें न दी जाए। लेकिन, जनपद में भी इस शासनादेश के अनुरूप स्थिति नहीं है।
जिले की 16 नगर पालिका और नगर पंचायतों में 18 महिलाएं प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इसमें छह चेयरमैन और 12 सदस्य हैं। इनमें से ज्यादातर के साथ पति और पुत्र की बैसाखी है। ये लोग न केवल कार्यालय में बैठकर कार्य कर रहे हैं बल्कि बैठकों में भी शामिल हो रहे हैं। एक महिला चेयरमैन का पति तो कार्यालय में चेयरमैन की कुर्सी पर ही बैठ रहा है। अनेक पत्रावलियों पर वह खुद हस्ताक्षर कर देता है। एक चेयरमैन का पति कार्यालय में साथ पड़ी कुर्सी पर बैठकर पत्रावलियों पर नोट्स लिखता है, उसके नीचे महज हस्ताक्षर चेयरमैन बनी पत्नी से करा लिए जाते हैं। जिले के ज्यादातर निकायों में यही स्थिति है। जहां निकायों के कामकाज में पति-पुत्र जमकर हस्तक्षेप कर रहे हैं।

यहां चलता है महिला राज
नगर पालिका मथुरा, नगर पंचायत महावन, नगर पंचायत राधाकुंड, नगर पंचायत बाजना, नगर पंचायत छाता और नगर पंचायत गोवर्धन

जिले के निकायों में महिला आरक्षण
03 नगर पालिका-01 आरक्षित
13 नगर पंचायता- 05 आरक्षित
12 सदस्य पदों पर भी महिला आरक्षित
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