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केंद्र की योजनाओं से जिला प्रशासन बेखबर

Mathura

Updated Tue, 16 Oct 2012 12:00 PM IST
मथुरा। विकलांग कल्याण के लिए मथुरा के भी कुछ एनजीओ केंद्रीय आर्थिक सहायता प्राप्त कर रहे हैं। इसमें तीन संस्थाएं शामिल हैं। जिन्हें केंद्रीय कानून मंत्री के एजीओ पर लगे गंभीर आरोपों ने हिलाकर रख दिया है।
ये जानकर हैरानी होगी कि सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कराने वाली भारत सरकार इसकी जानकारी जिला प्रशासन को नहीं देती। इसका अंदाजा विकलांगों के लिए जनपद में सामाजिक संस्थाओं द्वारा क्रियान्वित हो रही योजनाओं से सहज लगाया जा सकता है। जनपद में विकलांग विभाग को भारत सरकार ने ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है कि यहां किस संस्था को किस योजना के लिए आर्थिक सहायता दी गई है। खुद सामाजिक संस्थाएं ही इसकी जानकारी विभाग को दे रही हैं।
जनपद में कल्याणं करोति, आशा स्कूल और वृंदावन अंध महाविद्यालय केंद्रीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं। ये तीनों ही संस्थाएं अपने कार्य की जानकारी विभाग को देती हैं। हालांकि केंद्रीय कानून मंत्री के एनजीओ पर गड़बड़झाले के लगे गंभीर आरोपों से न केवल ये संस्थाएं आहत हैं, बल्कि विभागीय अधिकारी भी हैरान हैं।

नहीं चलता 300 रुपये में गुजारा (फोटो)
मथुरा। देवनगर निवासी रामसिंह का कहना है कि विकलांग पेंशन से गुजारा नहीं होता। सरकार माह में महज 300 रुपये देती है, जो वार्षिक 1800 रुपये हैं। इससे वर्तमान दौर में कोई गुजारा नहीं होता है। पेट पालने के लिए उन्हें काम करना होता है। तीन साल पहले कल्याणं करोति से ट्राइसाइकिल मिली थी, जो अब खराब हो चली है। सरकार को विकलांग पेंशन की राशि बढ़ानी चाहिए।

11 हजार से अधिक विकलांग पा रहे पेंशन
मथुरा। जनपद में 11292 विकलांग पेंशन पा रहे हैं। इसमें 610 लाभार्थियों का चयन तो इसी वर्ष किया गया है। जिला विकलांग अधिकारी ने बताया कि शासन की व्यवस्था के अनुरूप तीन सौ रुपये प्रतिमाह विकलांगता पेंशन के रूप में दिया जाता है। यह राशि 18 वर्ष से ऊपर और 60 वर्ष की आयु तक दी जाती है। इस योजना में लाभार्थी का चयन ग्राम प्रधान द्वारा किया जाता है। यह योजना भी भारत सरकार द्वारा संचालित है।
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