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कमिश्नर का डीएम को अल्टीमेटम

Mathura

Updated Sat, 06 Oct 2012 12:00 PM IST
मथुरा। जनसूचना अधिकार अधिनियम के एक मामले में कमिश्नर ने जिलाधिकारी को अल्टीमेटम दिया है। आवेदक को संबधित सूचनाएं उपलब्ध कराने के साथ ही निर्धारित समय पर आयोग के समक्ष उपस्थित होने के आदेश दिए हैं।
गऊघाट निवासी रामगोपाल को जयसिंह पुरा बांगर में भूमि की नीलामी संबंधी जानकारियां जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत नहीं दी गईं। इस पर आयोग ने सुनवाई के दौरान मंडलायुक्त को वादी को सूचनाएं उपलब्ध कराने अन्यथा की स्थिति में जुर्माना लगाए जाने के आदेश दिए। इस बाबत मंडलायुक्त कार्यालय के जनसूचना अधिकारी अपर आयुक्त प्रशासन मुकेश चंद्र ने जिलाधिकारी को लिखे पत्र में वादी को सूचनाएं उपलब्ध कराकर आयोग द्वारा सुनवाई के लिए निर्धारित 21 फरवरी 2013 को आयोग के समक्ष उपस्थित हो अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।
डीएम पर तीर बार हो चुका जुर्माना
मथुरा (ब्यूरो)। अफसर जन सूचना अधिकार (आरटीआई) को कुचलने पर आमादा हैं। अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उक्त मामले में आयोग जिला जन सूचना अधिकारी पर तीन बार जुर्माना लगा चुका है। इस बार मंडलायुक्त के प्रतिनिधि के सुनवाई में जाने के बाद एक बार फिर जिला अधिकारी को ही सूचना देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आवेदक रामगोपाल का कहना है कि अगर सूचना नहीं मिली तो वो उच्च न्यायालय की शरण लेंगे।
मुख्य सचिव ने दिए सूचना देने के निर्देश
मथुरा (ब्यूरो)। आरटीआई कार्यकर्ताओं की संस्था ‘परिवर्तन’ के सचिव चेतन गुप्ता द्वारा आरटीआई के तहत ग्राम पंचायत कारब के जनसूचना अधिकारी से 13वें वित्त व राज्य वित्त के अंतर्गत आए धन के उपयोग, खर्च, विकास कार्यों का ब्योरा संबंधी सूचनाएं मांगी थी। निर्धारित समयावधि गुजरने के बाद भी सूचनाएं नहीं दी गईं। इस पर आवेदक ने शासन के मुख्य सचिव को भी अवगत कराया। मामले में शासन के संयुक्त सचिव योगेश चंद्र द्वारा डीएम को लिखे पत्र में आवेदक को नियमानुसार शीघ्र सूचनाएं उपलब्ध कराने केे निर्देश दिए हैं।
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