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यहां चलता है बाबुओं का राज

Mathura

Updated Thu, 04 Oct 2012 12:00 PM IST
मथुरा। सिटीजन चार्टर के मायने नगर पालिका में सिफर है। यहां किसी भी कार्य की कोई समय अवधि निर्धारित नहीं है। कौन सा काम कितने दिन में होगा, यहां इसका निर्धारण बाबू करते हैं। यही कारण है कि पालिका में जनप्रतिनिधियों का नहीं बाबुओं का राज है।
वर्ष 2011 में सरकार ने जनहित गारंटी अध्यादेश लागू किया था। इसमें प्रत्येक विभाग के लिए प्रत्येक कार्य की समय सीमा निर्धारित की गई थी। इसके अलावा अनेक विभागों ने इसी दौरान सिटीजन चार्टर भी लागू किया गया। इन दोनों ही व्यवस्थाओं के प्रभावी होते ही ज्यादातर विभागों ने कार्यालय परिसर में बोर्ड लगाए कर प्रत्येक कार्य की समय सीमा बता दी। इस अवधि में कार्य न होने पर उसकी शिकायत का भी उल्लेख किया गया।
हैरानी की बात यह है कि जिले की सबसे बड़ी और प्रमुख नगर पालिका मथुरा इन व्यवस्थाओं से अब तक अनजान बनी हुई है। मथुरा नगर पालिका ने ऐसा कोई बोर्ड कार्यालय परिसर या फिर किसी अन्य स्थल पर नहीं लगाया, जिसमें सिटीजन चार्टर के तहत होने वाले कार्य, समय अवधि का उल्लेख किया गया हो। यही कारण है कि जनसमस्याओं को लेकर लोग पालिका कार्यालय के महीनों तक चक्कर लगाते रहते हैं और उनकी सुनने वाला कोई नहीं है।
केस-1
बहादुरपुरा निवासी सुनील कुमार ने करीब एक साल पहले मथुरा नगर पालिका में अपने दो बच्चों का जन्म प्रमाणपत्र लेने के लिए आवेदन किया था। पहले तो संबंधित पटल पर सुनील कुमार को जल्द प्रमाणपत्र जारी करने का आश्वासन मिला। लेकिन एक वर्ष में कई चक्कर लगाने के बाद भी दोनों बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र अब तक नहीं बन सके हैं।
केस-2
गोकुलपुरा निवासी लक्ष्मी देवी ने मकान खरीदने के बाद संपत्ति पर नाम परिवर्तन के लिए पालिका में ढाई साल पहले प्रार्थना पत्र दिया था। निर्धारित व्यवस्था के तहत तो ये नाम परिवर्तन अधिकतम 40 दिन में हो जाना चाहिए, लेकिन अब तक नाम परिवर्तन नहीं हो पाया है।
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