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सरकारी फंदे में फंसा सिटीजन चार्टर

Mathura

Updated Wed, 03 Oct 2012 12:00 PM IST
मथुरा। सिटीजन चार्टर अर्थात कार्य की समयबद्धता। सरकारी महकमों में ये व्यवस्था वर्षों से है। ज्यादातर सरकारी महकमों ने सिटीजन चार्टर लागू कर रखा है। लेकिन, कुछ माह पहले तक इस व्यवस्था से लोग पूरी तरह से अंजान थे। यहां तक कि यह व्यवस्था सरकारी महकमों की फाइलों तक ही सीमित थी। इस पर अन्ना की आवाज बुलंद होने के बाद भले ही आम व्यक्ति इससे परिचित हो गया, परंतु इस व्यवस्था के तहत अब भी सरकारी कर्मचारियों से काम कराना संभव नजर नहीं आ रहा।
कैंट स्थित विद्युत निगम के कार्यालय की दीवारों पर नजर दौड़ाए तो बहुत बडे़ आकार में पीले रंग के बोर्ड नजर आते हैं। इन बोर्डों पर विद्युत अधिकारियों ने सिटीजन चार्टर का प्रकाशन किया है। इस पर दर्ज है कि कनेक्शन कितने दिन में मिलेगा। मीटर कितने दिन में बदलेगा। ऐसा न होने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कहां शिकायत हो सकती है, लेकिन ये अब तक दिखावा है।
केस-1
गोविंद नगर क्षेत्र के सेक्टर एफ में राजवीर सिंह पिछले कई माह से बिजली का कनेक्शन लेने के लिए क्षेत्रीय उपखंड अधिकारी कार्यालय के चक्कर लगा रहा है, लेकिन यहां महीनों तक जेई तमाम कार्यों में व्यस्थता होने का बहाना बनाते हुए टहलाता रहा। महीनों बाद जब शिकायत एसडीओ से की तो उन्होंने कनेक्शन के लिए घर की दूरी खंभे से ज्यादा बताते हुए कनेक्शन देने से इनकार कर दिया। इस दौरान पीड़ित का यह तर्क भी खारिज कर दिया कि उसके निकटवर्ती घरों में पूर्व से ही कनेक्शन हैं। पीड़ित इसकी शिकायत भी सिटीजन चार्टर के तहत नहीं कर सकता है। क्योंकि कनेक्शन फार्म तो जेई ने जमा किया ही नहीं, जिससे उसकी वैधता सात दिन में कनेक्शन देने की हो।
केस-2
मोतीकुंज स्थित दुकान के विद्युत मीटर को फुंके हुए एक वर्ष से ज्यादा बीत चुका है। इसकी सूचना भी उपभोक्ता द्वारा दी जा चुकी है, लेकिन अब तक मीटर नहीं बदला जा सका है। हां, उपभोक्ता के पास विभागीय कर्मचारी भले न पहुंचे हों, लेकिन दलालों ने अवश्य चक्कर लगाए। 18 सौ रुपये की डिमांड भी रखी। तत्काल मीटर बदलने की गारंटी भी दी। उपभोक्ता द्वारा मना करने पर मीटर नहीं बदला गया।
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