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डीएम समेत सात को हाईकोर्ट का नोटिस

Mathura

Updated Mon, 01 Oct 2012 12:00 PM IST
मथुरा। मौजा सराय आजमाबाद में कर्मचारी गृह निर्माण समिति को आवंटित की गई भूमि के मामले में यथास्थिति के आदेश के बावजूद प्रशासन ने बाउंड्रीवाल तोड़ दी। इस पर उच्च न्यायालय ने जिलाधिकारी समेत सात प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं।
मौजा सराय आजमाबाद खसरा नंबर 22 में स्थित भूमि के मामले में सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन फोर्थ द्वारा स्टे कर दिया गया था। मथुरा कलक्ट्रेट कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड मथुरा द्वारा उक्त भूमि के मालिकाना हक को लेकर पूर्व में जिला प्रशासन के समक्ष दावा किया था। उनका कहना था कि उक्त भूमि पूर्व में प्रशासन ने कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण को दी गई भूमि का हिस्सा है। उक्त भूमि पर देंवेद्र पाल का कब्जा है और वहां पांच फुट की दीवार और गेट लगा है। उन्होंने भूमि से देवेंद्र पाल सिंह को बेदखल करने की मांग की।
मामला प्रशासनिक गलियारों से जुड़ा होने के कारण देवेंद्र पाल सिंह उसे सिविल कोर्ट ले गए। न्यायालय ने मौके पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश 27 जुलाई 2012 को दिए । प्रशासनिक अधिकारियों ने 30 जुलाई 2012 को बगैर दूसरे पक्ष को सूचना दिए बाउंड्रीवाल और गेट ध्वस्त कर दिया।
सिविल कोर्ट की अवमानना के इस मामले को देवेंद्र पाल सिंह उच्च न्यायालय गए। सुनवाई के बाद 28 सितंबर को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश विक्रम नाथ ने तत्कालीन जिलाधिकारी आलोक तिवारी, सिटी मजिस्ट्रेट राकेश चंद्र शर्मा, तत्कालीन एसडीएम सदर अमरपाल सिंह, तहसीलदार सदर, लेखपाल राकेश यादव, एसओ हाइवे सुरेश चंद्र त्यागी, कर्मचारी गृह निर्माण समिति के जगदीश प्रसाद शर्मा के खिलाफ अवमानना के मामले में नोटिस जारी किया है। सभी को एक माह में जवाब दाखिल करना होगा।

राजस्व परिषद ने की थी
निरस्तीकरण की सिफारिश
मथुरा (ब्यूरो)। कलक्ट्रेट कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड मथुरा की जमीन के आवंटन को लेकर पहले भी सवाल खड़े होते रहे हैं। पूर्व विधायक अजय पोइया की शिकायत पर राजस्व परिषद की जांच समिति ने उपरोक्त आवंटन की जांच की थी। इासमें समिति को भूमि आवंटन नियमानुसार नहीं पाया गया था।
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