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बाल श्रमिक मुक्त कराने को नहीं हुई पहल

Mainpuri

Updated Tue, 18 Dec 2012 05:30 AM IST
मैनपुरी। बाल श्रमिकों को मुक्त कराने, सुविधाएं दिलाने और शिक्षा दिलाने की जिम्मेदारी श्रम विभाग की है। श्रम विभाग ने जनपद में बाल श्रमिकों को मुक्त कराने के लिए लंबे समय से कोई अभियान नहीं चलाया है। इस कारण जिले में बाल श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है। विभागीय अधिकारियों की माने तो शीघ्र ही कमेटी गठित कराकर जनवरी में विशेष अभियान चलाया जाएगा।
जनपद के अधिकांश ढाबों, चाय की दुकानों, परचून की दुकानों आदि पर बाल श्रमिक कार्य कर करते देखे जा सकते हैं। इन बाल श्रमिकों को मुक्त कराकर उनके जीवन स्तर में सुधार लाने की जिम्मेदारी जिला श्रम प्रवर्तन विभाग की है। जनपद में श्रम प्रवर्तन विभाग औचित्यहीन साबित हो रहा है। विभाग ने जिले में लगभग दो वर्ष से कोई अभियान ही नहीं चलाया।
इस संबंध में जिला श्रम प्रवर्तन अधिकारी विक्टर जोन का कहना है कि बाल श्रमिकों का चिह्नांकन इसलिए नहीं कराया गया कि दुकानदार चिह्नांकन होते ही बाल श्रमिकों को भगा देते हैं। शासन से मिले पत्र के अनुपालन में जिलाधिकारी की संस्तुति पर कमेटी गठित कराकर जनवरी से अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान बाल श्रमिकों को मुक्त कराया जाएगा। साथ ही जिन दुकानों पर बाल श्रमिक कार्य करते मिलेंगे उन दुकानदारों के विरुद्ध केस दर्ज कराए जाएंगे। वहीं, बच्चों के पुनर्वास के लिए धनराशि का नोटिस भेजा जाएगा।
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यह है नियम
बाल श्रमिकों को मुक्त कराकर उन्हें परिजनों को सौंप दिया जाता है। परिवार के एक सदस्य को मनरेगा या किसी अन्य योजना में रोजगार दिलाया जाता है। वहीं मुक्त हुए बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बीएसए को पत्र लिखा जाता है।
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यह है दंड का प्रावधान
चाइल्ड लेबर एक्ट के अनुसार श्रम प्रवर्तन विभाग पहले दुकानदार को 20 हजार रुपये जुर्माना जमा करने के लिए नोटिस भेजा जाता है। नोटिस पर पैसा जमा न करने पर विभाग उसे आरसी जारी करता है। इसके साथ ही सीजेएम न्यायालय में केस दर्ज कराया जाता है।
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