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मुआवजा न मिला तो करेंगे आत्मदाह

Mainpuri

Updated Sat, 01 Dec 2012 12:00 PM IST
किशनी। पक्षियों के बसेरे के लिए किसानों की बेशकीमती जमीन ले ली गई। उस समय आश्वासन दिया था कि शीघ्र ही उन्हें जमीन का मुआवजा दिया जाएगा लेकिन 22 वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तक किसानों को अधिग्रहीत जमीन का मुआवजा नहीं मिल सका। क्षेत्रीय किसानों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर शीघ्र ही मुआवजा न मिलने पर आत्मदाह करने की बात कही है।
वन्य जंतु संरक्षण एक्ट की धारा 18 के अंतर्गत वर्ष 1990 में किशनी विकास खंड किशनी क्षेत्र के ग्राम कटरा समान में पक्षी विहार विकसित करने की घोषणा हुई थी। उस समय क्षेत्र के सैकड़ों किसानों की 841.66 एकड़ कृषि योग्य भूमि तथा ग्राम समाज की 69.70 एकड़ भूमि, 365.05 एकड़ वन भूमि अधिगृहीत की गई थी। पक्षी बिहार के लिए भूमि अधिगृहीत करते समय किसानों को शीघ्र ही मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया था, लेकिन 22 वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तक किसानों के कुछ भी नहीं मिला।
मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में किसानों ने कहा है कि पक्षी विहार को विकसित करने के लिए ग्राम समान, हिंदूपुर, किशनी, भाग्यनगर, कुड़रिया, बल्लमपुर और गुलाबपुरा ग्रामों के किसानों की भूमि का अधिग्रहण हुआ था, लेकिन कई दशक बीत जाने के बाद भी पक्षी विहार का अपेक्षित विकास नहीं हुआ। मुआवजा न मिलने से किसानों के सामने पेट पालने की समस्या उत्पन्न हो गई है।
कई बार मुआवजे की मांग की गई, आश्वासन भी मिले, लेकिन मुआवजा नहीं मिला। थक हारकर क्षेत्रीय किसान राघवेंद्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह, शिवेंद्र सिंह, चैतन्य सिंह, रामगोपाल वाल्मीकि, लाखन सिंह, मिटठूलाल, प्रकाशचंद्र, मनोजकुमार, मानसिंह, अमित कुमार, बलराम, कनौजीलाल, रामलड़ैते, रघुवीर सहित कई किसानों ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि शीघ्र ही मुआवजा न मिला तो वह आत्मदाह करेंगे।
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32.41 करोड़ का है प्रतिकर
18 जनवरी 2010 को तत्कालीन डीएम ने विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन को पत्र लिखा था। पत्र में कहा था कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद की वित्तीय एवं प्रशासकीय विलंब समिति के समक्ष लंबित संदर्भ में समान पक्षी विहार का मामला भी शामिल है। उक्त प्रकरण में उप वन संरक्षक राष्ट्रीय चंबल सैंचुरी प्रोजेक्ट आगरा, एसडीएम भोगांव और चकबंदी अधिकारी मैनपुरी आख्या के वाद 32.41 करोड़ रुपया प्रतिकर भुगतान किया जाना प्रस्तावित है। इसके बाद भी 24 जुलाई 2011 को किसानों का प्रतिनिधि मंडल तत्कालीन जिलाधिकारी रणवीर प्रसाद से मिला था उस समय भी किसानों को सिर्फ कोरे आश्वासन मिले थे।
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