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नए दामों में पुरानी डीएपी

Mainpuri

Updated Wed, 07 Nov 2012 12:00 PM IST
मैनपुरी। जिले में पुराने रेट की डीएपी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने से कालाबाजारी की शिकायतें मिल रही हैं। किसान यूनियन के पदाधिकारियों और किसानों ने पुराने मूल्य की डीएपी को उसी मूल्य पर दिलाने की मांग उठाई। इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो सका।
जनपद में किसानों को खाद उपलब्ध कराने के लिए 58 सहकारी समितियां, 553 प्राइवेट दुकानें, कृभको के दो तथा एग्रो के तीन केंद्र स्थित हैं। इन पर किसानों को निर्धारित मूल्य में डीएपी और यूरिया देने के निर्देश हैं। इसके बाद भी पुराने रेट की डीएपी में आए दिन कालाबाजारी की शिकायतें मिल रही हैं। पुराने रेट 910 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से लगभग छह हजार एमटी डीएपी इस वर्ष उपलब्ध थी। इस बार नई डीएपी के रेट 1205.50 रुपये होने से पुराने रेट की डीएपी की कालाबाजारी शुरू हो गई। 910 रुपये की बोरी भी समितियों पर कालाबाजारी कर बेचने की शिकायतें होने लगीं। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष तिलक सिंह राजपूत का कहना है कि पूराने मूल्य की डीएपी को उसी मूल्य पर दिलाने के लिए कई बार डीएम से मांग की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
वहीं पीसीएफ के जिला प्रबंधक किशनलाल का कहना है कि जिले की समितियों पर अब तक 3345 एमटी पुराने मूल्य और 305 एमटी नए मूल्य की डीएपी भेजी गई है। सभी समितियों पर निर्धारित मूल्य पर खाद बेचने के निर्देश हैं।
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जिले में खाद की स्थिति
जनपद में खाद की कोई कमी नहीं है। सहकारी समितियों के लिए जहां 16178 एमटी डीएपी और 2751 एमटी यूरिया उपलब्ध है। वहीं प्राइवेट दुकानों के लिए 7240 एमटी डीएपी तथा 11696 एमटी यूरिया उपलब्ध है। --------
खाद के रेट
सहकारी समितियों पर पुरानी डीएपी 910 रुपये
नई डीएपी 1205.50 रुपये
प्राइवेट में यूरिया सादा 308 रुपये
सरकारी में यूरिया सादा 303 रुपये
प्राइवेट में यूरिया नीमकोटेड 317 रुपये
प्राइवेट में डीएपी 1150 से 1216 रुपये
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जनपद में यूरिया और डीएपी की कोई कमी नहीं है। दुकानदारों को निर्धारित मूल्य पर बिक्री के निर्देश दिए गए हैं। किसानों को खाद की बोरी के साथ कैशमीमो अवश्य देने और कैशमीमो पर विस्तृत जानकारी अंकित करने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित मूल्य से अधिक लेने की जानकारी मिलने पर दुकानों के अनुबंध पत्र निरस्त किए जाएंगे। वहीं सहकारी समितियों पर कालाबाजारी की शिकायत पर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। - ओपी सिंह, उप निदेशक कृषि
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