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स्पेशल कंपोनेंट योजना की धीमी हुई रफ्तार

Mainpuri

Updated Mon, 29 Oct 2012 12:00 PM IST
मैनपुरी। सरकार द्वारा स्पेशल कंपोनेंट योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन यह योजना धीमी रफ्तार से चल रही है। इस बार 1550 के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 342 को ही ऋण स्वीकृत हुआ है।
स्पेशल कंपोनेंट योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2012-13 में 1550 लाभार्थियों का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 1308 अनुसूचित जाति के लोगों ने आवेदन किए। इनमें से बैंक ने 342 लोगों को ऋण स्वीकृत किया। योजना के तहत अनुसूचित जाति के लाभार्थी दस हजार रुपये से लेकर सात लाख रुपये तक का प्रोजेक्ट बनाकर प्रस्तुत कर सकते हैं। सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत स्वरोजगार के लिए ऋण स्वीकृत कराया जाता है। पात्र योजना के लाभ के लिए अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम कार्यालय में आवेदन करते हैं। आवेदन स्वीकृत होने के बाद ऋण के लिए संबंधित बैंक शाखाओं में भेज दिया जाता है। बैंक शाखाओं द्वारा पात्रों को ऋण उपलब्ध न कराने की शिकायतें मिल रही हैं। योजना पर यदि नजर डालें तो अब तक 1308 लोगों ने लाभ के लिए आवेदन किए हैं। इनमें से बैंक ने अब तक केवल 342 को ही ऋण स्वीकृत किया है।

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25 प्रतिशत धनराशि देता है विभाग
टोटल प्रोजेक्ट की कीमत की 25 प्रतिशत धनराशि चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर समाज कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। शेष ऋण संबंधित बैंक शाखाओं द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। प्रत्येक लाभार्थी को विभाग द्वारा दस हजार रुपये का अनुदान दिया जाता है।
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इस तरह होता है चयन
अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को इसका लाभ मिलता है। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत लाभार्थी का चयन कर खंड विकास अधिकारी को भेजती है। खंड विकास अधिकारी संबंधित बैंक को भेजता है। संबंधित बैंक स्वीकृति के बाद एक कापी विभाग को भेजता है। वहीं शहरी क्षेत्र में अपर जिला विकास अधिकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि., जिला उद्योग केंद्र के महा प्रबंधक, एलडीएम और परियोजना निदेशक डीआरडीए के प्रतिनिधि की समिति द्वारा लाभार्थी का चयन कर बैंक को सूचना भेजी जाती है।
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सभी बैंक प्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि वह पात्रों को ऋण स्वीकृत करें। शिकायत मिलने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई को लिखा जाएगा।
एके शर्मा, सीडीओ
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