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उप कृषि निदेशक पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड

Mainpuri

Updated Sat, 20 Oct 2012 12:00 PM IST
मैनपुरी। जन सूचना अधिकार के तहत मांगी गई सूचना समय से न देना उप कृषि निदेशक को महंगा पड़ा है। संयुक्त कृषि निदेशक आगरा मंडल ने अधिनियम के प्रावधानों के तहत पांच हजार रुपये की आर्थिक क्षति से दंडित किया है। वेतन से दो हजार रुपये जन सूचना अधिकार अधिनियम के संबंधित खाते में, तीन हजार रुपये आवेदक को भुगतान किए जाएंगे।
इटावा निवासी प्रमोद गुप्ता ने उप कृषि निदेशक मैनपुरी से जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगी थी कि 2009-10, 2010-11, 2011-12 में शासन से कितना ढेंचा प्राप्त हुआ। किसके माध्यम से किसानों को निशुल्क वितरित किया गया। उस अधिकारी का नाम, पिता का नाम, ग्राम पंचायत, ब्लाक, मात्रा की सूची, किसानों को कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना ढेंचा दिया गया, उसका मानक, शासनादेश की जानकारी चाही गई थी।
निर्धारित समय के अंदर सूचना न मिलने पर प्रमोद ने अपीलीय अधिकारी संयुक्त कृषि निदेशक आगरा मंडल के यहां 25 फरवरी 2012 को अपील की। बाद में पांच मार्च को हाईकोर्ट में दायर याचिका पर पारित आदेश की प्रति भी दाखिल की। इसके बाद भी सूचनाएं नहीं दी गईं। बाद में आठ जून को पुन: सूचना उपलब्ध कराने को कहा गया। एक अगस्त, सात अगस्त, आठ अगस्त को भी सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए, मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई।
बाद में प्रमोद ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। आवेदक को सूचनाएं न मिलने पर उसे हाईकोर्ट जाना पड़ा और उसके समय और धन की बर्बादी हुई। अधिकारी संयुक्त कृषि निदेशक आगरा मंडल आरपी यादव ने उप कृषि निदेशक की कार्रवाई के लापरवाही माना है। उन्हें पांच हजार रुपये की आर्थिक क्षति से दंडित किया है और 25 दिन के अंदर आवेदक को वांछित सूचनाएं उपलब्ध कराने को कहा है।
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