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निजी स्कूल गुलजार, सरकारी में सन्नाटा

Mainpuri

Updated Tue, 28 Aug 2012 12:00 PM IST
कुरावली। शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने, सर्व शिक्षा अभियान, मुफ्त ड्रेस और पाठ्यपुस्तकों का वितरण होने के बावजूद बेसिक शिक्षा विभाग के प्राइमरी स्कूलों में छात्र-छात्राओं की संख्या नहीं बढ़ रही है। जबकि निजी स्कूलों में हाउसफुल की स्थिति बनी हुई है।
सरकार बेसिक शिक्षा विभाग के प्राइमरी और जूनियर हाईस्कूलों में छात्र-छात्राओं की संख्या बढ़ाने और सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए लाखों करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। सभी सुख सुविधाएं दी जा रही हैं। नामांकन अभियान जैसे तमाम कार्यक्रम शिक्षा सत्र शुरू होते ही प्रारंभ हो गए। बावजूद इसके बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में छात्र-छात्राओं की संख्या नहीं बढ़ रही है। उपस्थिति भी बहुत कम है।
इसके विपरीत निजी स्कूलों में शिक्षक शिक्षिकाओं के वेतन बहुत कम हैं। गली-गली खुलने वाले स्कूलों में तो सुविधाएं नाम मात्र को हैं। फिर भी इन स्कूलों में बच्चों की संख्या हर साल बढ़ रही है। इन प्राइवेट स्कूलों में अभिभावकों का आर्थिक शोषण भी किया जाता है। किताब, ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल भवन निर्माण, जनरेटर, कंप्यूटर के नाम पर मनमाना शुल्क वसूला जाता है। फिर भी गांव से लेकर देहात और शहर तक में यह स्कूल खूब फल फूल रहे हैं।
सरकार और शिक्षा विभाग के तमाम प्रयासों के बावजूद सरकारी स्कूलों में छात्र-छात्राओं की संख्या नहीं बढ़ रही है। जिनके नामांकन किए जा चुके हैं वह भी स्कूल आने से कतरा रहे हैं। यही वजह है कि अफसरों के निरीक्षण के दौरान भी सरकारी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति नाम मात्र को मिलती है।
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