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सिटीजन चार्टर और मानवाधिकार फाइलों में कैद

Mainpuri

Updated Sun, 05 Aug 2012 12:00 PM IST
मैनपुरी। फीरोजाबाद के रामगढ़ थाने में सपा कार्यकर्ता के आत्मदाह के प्रयास के बाद पुलिस का सिटीजन चार्टर और मानवाधिकार उल्लंघन का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। पब्लिक और पुलिस दोनों कानूनों के बारे में भली भांति जानते हैं। फिर भी पब्लिक सिटीजन चार्टर और मानवाधिकार का थानों में पालन नहीं होता। पुलिस की मर्जी के बिना किसी की ताकत नहीं कि वह रिपोर्ट दर्ज करा ले। इसी वजह से कोर्ट के माध्यम से रिपोर्ट दर्ज कराने का सिलसिला काफी बढ़ गया है। चूंकि यह पुलिस की मर्जी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होती है। इसीलिए पुलिस अधिकतर मामलों में फाइनल रिपोर्ट लगाकर फाइल बंद कर देती है।
जिले के थानों में कभी-कभी एफआईआर, एनसीआर की प्रति पीड़ित को नि:शुल्क मिल जाती है, लेकिन पुलिस विवेचना समाप्त होने के बाद पीड़ित को परिणाम की लिखित सूचना सशुल्क भी आसानी से उपलब्ध नहीं होती। आए दिन घटना के बाद थाना सीमा विवाद चर्चा में रहता है। पुलिस सीमा पर मिलने वाले शव, हत्या, लूट की होने वाली वारदातों को दूसरे थाने के सिर मढ़ना चाहती है। जिले के थानों से पीड़ित परिवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट कभी नि:शुल्क नहीं मिलती है। अस्पताल के चक्कर काटने पड़ते हैं वो अलग से।
पुलिस लोगों को बिना कारण बताए गिरफ्तार कर लेती है। इसकी सूचना परिजनों को कभी नहीं दी जाती। महिलाओं की गिरफ्तारी सूर्योदय से पहले और रात में नहीं करने का पालन भी नहीं किया जाता है।
- इनसेट -
पुलिस का सिटीजन चार्टर
- एफआईआर, एनसीआर नि:शुल्क दर्ज की जाती है। उसकी एक प्रति पीड़ित को देकर कार्रवाई की जाती है।
- पूछताछ के दौरान विवेचक वर्दी में होगा तथा नेम प्लेट लगाकर रखेगा। परिचय पत्र साथ रहेगा।
- महिला और बच्चों को पूछताछ के लिए थाने नहीं बुलाया जाएगा।
- महिलाओं की गिरफ्तारी सूर्योदय से पहले और बाद में यानि रात में नहीं की जा सकती है।
- गिरफ्तारी की स्थिति में अधिवक्ता रखने का अधिकार है। गिरफ्तारी की सूचना परिजनों को दें, यह पुलिस का दायित्व है।
- पुलिस बिना कारण बताए आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती।
- मृतक के परिवार को पुलिस कार्यालय से पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रति नि:शुल्क दी जाती है।
- विवेचना समाप्त होने के बाद पीड़ित को परिणाम की लिखित सूचना नि:शुल्क दी जाती है।
- पुलिस दूसरे थाने की घटना बताकर एफआईआर, एनसीआर दर्ज करने से मना नहीं कर सकती है।
- थाने पर दी गई सूचना और प्रार्थना पत्र की प्रति अवश्य प्राप्त करें।

केस एक :
बलात्कार, हत्या की नहीं लिखी रिपोर्ट
भोगांव। पुलिस बलात्कार और हत्या जैसे मामलों की रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है। 26 अक्तूबर 2011 को विक्रमपुर की 15 वर्षीय किशोरी से बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। परिजनों के तमाम प्रयास के बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। तब परिजनों ने कोर्ट की शरण ली। इस पर पुलिस ने 13 मार्च को मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन कुछ समय बाद मामले को झूठा ठहराते हुए फाइनल रिपोर्ट लगाकर निरस्त कर दिया।

केस दो:
धोखाधड़ी की नहीं लिखी जाती रिपोर्ट
करहल। बरनाहल थाना क्षेत्र के ग्राम बेलाहार निवासी अनेक सिंह ने एक माह पूर्व थाना पुलिस को तहरीर दी थी कि बृजेश, उसकी पत्नी अमरवती, साला गिरंद सिंह और अधिवक्ता विवेक ने धोखे से अंगूठा लगवाकर उसकी आठ बीघा भूमि का गलत ढंग से अपने नाम बैनामा करा लिया है। तमाम प्रयास के बाद भी पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी। कोर्ट के आदेश पर थाना पुलिस ने तीन अगस्त को रिपोर्ट दर्ज की है।

केस तीन
दलित उत्पीड़न पर गंभीरता नहीं
करहल। मीरा देवी दलित उत्पीड़न जैसे तमाम मामले हैं। पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है। थाने से ही उन्हें टहला दिया जाता है। मीरा देवी ने पिछले दिनों चक्रपान के खिलाफ मारपीट और जातिसूचक शब्द कहने की थाना पुलिस को तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। महिला को मजबूरन न्यायालय की शरण लेनी पड़ी।

छह माह में 18 मुकदमे कोर्ट से दर्ज
मैनपुरी। करहल थाने में चालू वर्ष के छह माह में पुलिस ने 18 मुकदमे कोर्ट के आदेश पर दर्ज किए हैं। ऐसी ही स्थिति जिले के अन्य 13 थानों की है। एक माह में 15 से अधिक मुकदमे कोर्ट के आदेश पर लिखे जाते हैं।
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