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मनरेगा में 20 करोड़ के सापेक्ष खर्च हुए 4 करोड़

Mahoba

Updated Sun, 30 Sep 2012 12:00 PM IST
महोबा। सांसद विजय बहादुर सिंह ने कहा कि जिले के ब्लाक स्तर पर लाभार्थियों को मिलने वाली सभी प्रकार की पेंशन के कैंप लगाकर स्वीकृत की जाए ताकि हर ग्रामीण को पेंशन योजनाओं का लाभ मिल सके। मनरेगा के कार्यों के लिए स्वीकृत 20 करोड़ में से 4 करोड़ रुपए ही खर्च होने पर उन्होंने अधिकारियों पर नाराजगी जताई।
सांसद श्री सिंह शनिवार को विकास भवन सभागार में आयोजित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में बोल रहे थे। उन्हाेंने कहा कि अधिकारी अपना जिला समझकर हर हाल मेें हर क्षेत्र में विकास कार्यों को तेजी से कराएं। मनरेगा की समीक्षा के दौरान पाया कि बजट 20 करोड़ का स्वीकृत है और अभी तक कुल 4.30 करोड़ ही व्यय किए गए हैं जिस पर डीएम डा. काजल ने बताया कि अगले माह से ई-पेमेंट की व्यवस्था होने के बाद मनरेगा के कामों में तेजी आएगी। इंदिरा आवास योजना में एक करोड़ 27 लाख की उपलब्धता के बावजूद महज 27 लाख रुपए खर्च होने पर भी आपत्ति जताई गई। 910 इंदिरा आवासों के लक्ष्य के सापेक्ष 241 आवासों के निर्माण होने की बात पर सीडीओ ने बताया कि बीपीएल सूची में पात्रों के नाम दर्ज नहीं हैं जिससे चयन में परेशानी हुई। जल्द ही इसमें प्रगति बढ़ाई जाएगी। सांसद ने महोबा से चरखारी और पनवाड़ी से राठ तक गड्ढायुक्त सड़क पर चिंता जताते हुए कहा कि खराब सड़काें की मरम्मत कराई जाए।
सांसद श्री सिंह ने कहा कि ग्राम पंचायत अधिकारी हर गांव में 10 से 12 बजे के बीच रोस्टर के अनुसार उपस्थित रहें ताकि हर ग्रामीण को अपने सरकारी काम काज में असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि चयनित लोहिया ग्रामों के अलावा अन्य ग्रामों में भी आवास आवंटित किए जाएं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति पर बेहद नराजगी जताते हुए सांसद ने कहा कि जल्द ही ग्रामीण विकास से संबधित रिक्त पदों को भरने के लिए ग्राम विकास मंत्री को पत्र लिखा जाए वह शासन पर पैरवी कर रिक्त पदों में नियुक्तियां करा देंगे। समेकित जल प्रबंधन कार्यक्रम आईडब्लूएमपी योजना को सांसद ने घोटाले की योजना बताया और कहा बंधियों पर मिट्टी डालने का क्रम 50 वर्षो से जारी है। इस घपले की जांच सतर्कता अधिष्ठान से कराई जाएगी। पेयजल योजनाओं की हकीकत पर आक्र ोश व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधानों के भरोसे तकनीकी योजना का संचालन कराना संभव नहीं हो पाता जिससे ग्रामीण पेयजल योजनाएं फ्लाप हो रही हैं। इस पर शासन स्तर पर नई पालिसी बनाने की बात की जाएगी। बैठक में डीएम डा. काजल ने बताया कि महोबा मार्ग की धनराशि स्वीकृत हो चुकी है। शीघ्र ही निर्माण शुरू कराने के निर्देश कार्यदाई संस्था को दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हर अधिकारी जिले के विकास में जिम्मेदारी से काम करें वरना उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष अंशू शिवहरे, के अलावा जिले के सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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