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मंडलीय सम्मेलन में प्रधानाें ने उठाई अधिकाराें की आवाज

Mahoba

Updated Sun, 23 Sep 2012 12:00 PM IST
महोबा। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के मंडलीय सम्मेलन में प्रधानाें ने 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायताें के अधीन 29 विभागाें के अधिकाराें की मांग जोरदारी से उठाई। कार्यक्रम में सांसद विजय बहादुर सिंह और सदर विधायक राजनारायण बुधौलिया ने भी प्रधानाें के अधिकाराें के लिए सुर से सुर मिलाते हुए हक दिलाने की वकालत की। बाद में मुख्यमंत्री को संबोधित 13 सूत्रीय मांग ज्ञापन प्रधानाें ने जिलाधिकारी और सीडीओ को सौंपा।
ग्राम पंचायत संगठन ब्लाक कबरई के तत्वावधान में सेवायोजन सभागार में शनिवार को आयोजित हुए राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के मंडलीय सम्मेलन में प्रधानाें की भीड़ उमड़ी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश महासचिव हरस्वरूप व्यास ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पंचायती राज कानून में प्रदत्त प्रधानाें के अधिकाराें पर सरकारें लगातार कटौती कर रही हैं। उन्हाेंने कई उदाहरण देते हुए प्रधानाें के हक के प्रति संवेदनशील रुख अपनाकर सपनाें का गांव बनाने के लिए सहयोग करने का आह्वान किया। उन्हाेंने 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायताें के अधीन 29 विभागाें के अधिकाराें को गिनाते हुए कहा कि इन विभागाें के कार्य और धनराशि के साथ उनमें तैनात कर्मचारियाें को पंचायत के अधीन किया जाना चाहिए। तभी गांवाें का कायाकल्प हो सकेगा।
कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि सांसद विजय बहादुर सिंह ने कहा कि प्रधान गांव का थर्मामीटर होता है। विकास योजनाएं दिल्ली और लखनऊ में न बनकर गांव में बननी चाहिए। ताकि गांवाें में बच्चाें को गुणवत्तापरक शिक्षा मिल सके। उन्हाेंने महात्मा गांधी का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत की आत्मा गांव में बसती है लेकिन यहां गांव की आत्मा कराह रही है। 60 हजार करोड़ में हवाई अड्डे का निर्माण होता है जबकि देश की एक प्रतिशत आबादी भी इस हवाई पट्टी का उपयोग नहीं करती। उन्होंने प्रधानाें से अपील करते हुए कहा कि जो राजनैतिक दल प्रधानाें के हक को घोषणा पत्र में शामिल करे, उसी का सहयोग करने का आह्वान किया।
सदर विधायक राजनारायण बुधौलिया ने प्रधानाें की समस्याआें और अधिकाराें की कटौती पर कदम से कदम मिलाने का आश्वासन देते हुए कहा कि गांव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका प्रधानाें की होती है। प्रशासन और सरकाराें को गांवाें के विकास की दृष्टि से प्रधानाें को दिए अधिकाराें में स्वतंत्र रखना चाहिए। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथि मुख्य विकास अधिकारी वाईके उपाध्याय ने प्रधानाें की मांगाें पर संवेदनशील रुख अपनाने का आश्वासन देते हुए अधिकाराें पर हुई कटौती पर अपना पक्ष रखा। सम्मेलन में हमीरपुर के जिलाध्यक्ष रामफूल निषाद, बांदा जिलाध्यक्ष राजनारायण द्विवेदी, महोबा जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह, मंडल अध्यक्ष रामसेवक तिवारी, जिला संयोजक रामबाबू यादव, धरौन प्रधान धर्मेंद्र शुक्ला, चरखारी ब्लाक अध्यक्ष राहुल तिवारी, कबरई अध्यक्ष रहीम खान, पनवाड़ी अध्यक्ष विद्रावन, जैतपुर अध्यक्ष अशोक नायक, समाजसेवी शिवकुमार गोस्वामी ने भी समस्याआें और अधिकाराें को उठाया। इस मौके पर महामंत्री प्रधान बपरेथा सावित्री देवी, महेंद्र सिंह, चतुर सिंह, संजय सिंह चंदेल, द्वारिका प्रसाद, रामसेवक तिवारी, रामदास गुप्ता, भजनलाल यादव, जयसिंह राजपूत, रमेश सिंह समेत 200 से अधिक ग्राम प्रधान मौजूद रहे। बाद में प्रधानाें ने मुख्यमंत्री को संबोधित 13 सूत्रीय मांगाें का ज्ञापन जिलाधिकारी और सीडीओ को सौंपा। कार्यक्रम को सफल बनाने में ब्लाक अध्यक्ष रहीम अली, धर्मेंद्र शुक्ला, घनश्याम दीक्षित, चतुर सिंह ने विशेष सहयोग किया।


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