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खत्म नहीं हो रहे पत्थर मंडी में संकट के बादल

Mahoba

Updated Thu, 26 Jul 2012 12:00 PM IST
कबरई (महोबा)। प्रदेश में सर्वाधिक आय देने वाली कबरई पत्थर मंडी पर संकट के बादल छंटने का नाम नहीं ले रहे हैं। पहले मंडी में सेफ्टी मांइस का डंडा चला फिर गुंडा टैक्स का और फिर वन विभाग का। इनसे मुक्ति मिल भी नहीं पाई थी कि अब पर्यावरण का डंडा पत्थर खनन के कारोबार को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। पत्थर मंडी में 250 से अधिक स्टोन क्रेशर प्लांट हैं, जो प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलावा कानपुर, रायबरेली आदि प्रमुख नगरों में स्टोन ग्रिट की आपूर्ति करते हैं।
कबरई पत्थर मंडी की हार्ड ब्लैक स्टोन ग्रिट होने के कारण हर विभाग में इसकी मांग अधिक है जिसके कारण यहां ग्रिट का उत्पादन होते ही बिक्री के आर्डर लग जाते हैं। शासन को विभिन्न मदों में यहां से सालाना 80 करोड़ रुपए से अधिक की आमदनी होती है। दो साल पहले यहां सेफ्टी माइंस का डंडा चला जिससे सैकड़ों पट्टे रोक दिए और सेफ्टी माइंस के निदेशक ने छापामार कार्रवाई शुरू कर दी। एक वर्ष में यहां के व्यापारी इससे समायोजन बनाकर काम करने में सफल हो गए तो फिर यहां गुंडा टैक्स का फरमान लागू करवा दिया। इस पर हड़ताल करने और कारोबार बंद रखने के बाद जैसे-तैसे इससे कुछ हद तक मुक्ति मिली तो वन विभाग की एनओसी का आदेश प्रभावी होने लगा। लोग जब तक इस आदेश के क्रम में निर्देशों का पालन करते, तब तक यहां पर्यावरण का अनुमति जरूरी हो गई है।
पत्थर कारोबारी भागवत शिवहरे, विजय सिंह, छोटे राजा, रघुराज सिंह आदि ने बताया कि पांच वर्ष पहले यहां के कारोबारियाें को प्रदूषण बोर्ड की एनओसी महज पांच हजार रुपए की अदायगी में आसानी से मिलती थी। अब यह रकम बढ़कर 4.5 लाख हो गई है। सेफ्टी माइंस का निपटारा पहले 20 हजार में तकनीकी स्टाफ रखने पर हो जाता था। अब उच्चस्तर के तकनीकी स्टाफ बढ़ा दिए जाने से यह रकम दो वर्षो में बढ़कर 2.65 लाख रुपए हो गई है। अभी इन समस्याओं से मंडी के लोगों को निजात भी नहीं मिल पाई थी कि अर्जुन सहायक बांध परियोजना का काम करने के लिए पट्टे बंद करने का आदेश शासन ने जारी कर दिया। साथ ही प्रमुख पत्थर मंडी पचपहरा के दो दर्जन पट्टे निरस्त कर दिए गए। पट्टे निरस्त होने के एक साल बाद भी अर्जुन सहायक परियोजना का काम चालू नहीं हो सका। इतना ही नहीं हाल ही में पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र लेना भी सरकार ने जरूरी कर दिया है। इसके लिए लोगों को प्रति पट्टे पर पांच लाख रुपए की लागत आ रही है जिसके चलते पत्थर नगरी कबरई का कारोबार प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है।

इनसेट -------------------
20 हजार श्रमिक होंगे बेरोजगार
कबरई। जिले की पत्थर मंडी कबरई में 20 हजार से अधिक दिहाड़ी श्रमिक पत्थर व्यवसाय में लगे हैं जिन्हें अब काम की चिंता सताने लगी है कि कैसे वे आगे इन परिस्थितियों में अपने लिए काम तलाश सकेंगे। यहां मंडी गुलजार रहने के कारण हर आम आदमी को रोजगार के अवसर किसी न किसी तरह से मिल जाते हैं जिससे यहां क्राइम नहीं हैं। कभी कभार ही यहां राहजनी और चोरी की वारदातें होती है।


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