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वर्चस्व के लिए सालाें मुकदमे लड़ते हैं ग्रामीण- जज

Mahoba

Updated Fri, 29 Jun 2012 12:00 PM IST
महोबा। सिविल जज जूनियर डिवीजन कुलपहाड़ जयगोपाल गिरि ने कहा कि ग्रामीण अंचलाें में लोग वर्चस्व की लड़ाई मानकर सालाें मुकदमे लड़ते रहते हैं। उन्हाेंने कहा कि छोटे मामलाें से संबंधित अदालताें में 50 फीसदी से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं। सिविल जज सीनियर डिवीजन राजेश वर्मा ने कहा कि काम करने के बाद भी श्रमिकाें को मजदूरी न मिलने की शिकायत जिला विधिक साक्षरता शिविर में करना चाहिए। उनकी मदद की जाएगी। उन्हाेंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का हर जिले में गठन किया गया है। प्राधिकरण के द्वारा मुफ्त में लोगाें को सहायता दी जाती है और मुफ्त में वकील मुहैया कराया जाता है।
सिविल जज जूनियर डिवीजन बृहस्पतिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर के मौके पर बोल रहे थे। उन्हाेंने कहा कि विधिक साक्षरता शिविर का उद्देश्य लोगाें को जागरूक करना है। सिविल जज जूनियर डिवीजन हरिश्चंद्र ने कहा कि वर्ष 2000 में किशोर न्यायालय बनाया गया था। उन्हाेंने कहा कि किशोर को अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाता इसलिए उसे तीन साल से अधिक की सजा नहीं दी जाती। इतना ही नहीं किशोर द्वारा अपराध करने पर भी उसे जिला कारागार में नहीं भेजा जा सकता। उन्हाेंने कहा कि किशोर की उम्र का पता लगाने के लिए हाईस्कूल के प्रमाण पत्र, कक्षा 4,5 तक शिक्षा ग्रहण करने वाले किशोर की आयु का पता कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले विद्यालय के प्रधानाचार्य को तलब कर उसके द्वारा दर्ज की गई जन्म तिथि से पता लगाया जाता है। किसी भी क्लास में तालीम न हासिल करने वालाें की डाक्टरी रिपोर्ट के आधार पर उम्र का पता चलता है। उन्हाेंने कहा कि अपराध करने के बाद भी किशोर बच्चे अदालत नहीं जाते बल्कि अलग स्थानाें पर बनाए गए किशोर न्यायालय बोर्ड जाते हैं जहां पर एक जज और दो बोर्ड के सदस्य बैठते हैं। किशोर को सश्रम सजा भी नहीं सुुनाई जाती। अधिवक्ता राजकुमार गौतम ने कहा कि लोक अदालत में समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाता है। इस मौके पर अधिवक्ता इशरत अली, केशव शुक्ला के अलावा रमेश जैदका ने भी विचार व्यक्त किए।



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