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15 दिन में निराकरण का मिला आश्वासन

Mahoba

Updated Fri, 25 May 2012 12:00 PM IST
महोबा। जिलाधिकारी डा. काजल ने राज्य कर्मचारियाें की समस्याआें के निराकरण के लिए एडीएम की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी का गठन कर 15 दिन के अंदर निस्तारण करने के निर्देश दिए। यह निर्देश राज्य कर्मचारियाें और जिले के अधिकारियाें के साथ हुई बैठक में दिए गए। परिषद की मांग पर डीएम ने जनसुविधा केंद्र का समय बदलने की भी बात कही।
बृहस्पतिवार को जिलाधिकारी कार्यालय में अधिकारियाें और कर्मचारियाें की बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि विभागीय अधिकारियाें द्वारा कर्मचारियाें का उत्पीड़न किया जा रहा है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 25 दिन में कर्मचारियाें की समस्याआें का निराकरण नहीं किया गया तो कर्मचारी आरपार की लड़ाई लड़ेंगे। परिषद के मंत्री बीके तिवारी ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि डग्गामार वाहन दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। रोडवेज से एक किलोमीटर दूर बाहर खड़े कराए जाने, एसीपी का लाभ विभागाें में कर्मचारियाें को दिए जाने, जनसुविधा केंद्र का समय बदलने, एनपीआरसी की नियुक्ति किए जाने, नियमित ढंग से नियुक्त एबीआरसी को हटाने, बाल विकास के अंतर्गत स्टेशनरी की केंद्राें में आपूर्ति किए जाने, बढ़े हुए मानदेय का भुगतान, लोक निर्माण विभाग में पद के अनुरूप वेतनमान दिए जाने आदि मांगाें से अवगत कराया।
डीएम ने समस्याआें को गंभीरता से लेते हुए निराकरण का आश्वासन दिया। बैठक में अधिकारियाें के अलावा प्रमोद पांडेय, रामकुमारी, गीता द्विवेदी, एसके अहिरवार, एमएस राना, एसके सिंह, अनिल सिंह सेंगर, सुशील त्रिपाठी, ब्रजेश दीक्षित, दयाराम निर्मल सहित तमाम कर्मचारी नेता मौजूद रहे। उधर जिले के विभिन्न विभागाें में कर्मचारियाें की लंबित समस्याआें को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद बीएन गुट के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर समस्याएं रखीं। डीएम ने एसडीएम की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर समस्याआें का निराकरण कराए जाने का आश्वासन दिया। परिषद के अध्यक्ष नजीर खां, मंत्री सुलेमान ने डीएम को बताया कि डीआईओएस कार्यालय के मृतक कर्मचारी रवि श्रीवास्तव की पत्नी रश्मि को डेढ़ साल बाद भी क्लेम नहीं मिला। विकास भवन में स्टैंड बनवाने, पशु विभाग सहित अन्य विभागाें में वेतन विसंगति एसीपी लगाने, एरियर भुगतान की मांग की गई। वहीं शिक्षिका सरगम खरे ने केंद्रीय विद्यालय के लिए भूमि की व्यवस्था किए जाने की मांग की। इस पर डीएम ने सहयोग करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर अधिकारियाें के अलावा केपी तिवारी, रवींद्र मिश्रा, रहीम खां, उमा बुधौलिया, बीएन सिंह, रश्मि श्रीवास्तव, शाकिर अली, सैयद मौशूक अली, शमीम खां, रतनलाल सहित तमाम कर्मचारी मौजूद रहे।
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