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केंद्रीय पदों में वेतन विसंगति जल्द दूर करें

Mahoba

Updated Fri, 21 Dec 2012 05:31 AM IST
महोबा। केंद्रीय पदों की वेतन विसंगतियां दूर करने के साथ पुरानी पेंशन व्यवस्था को फौरन लागू किया जाए।
राज्य कर्मचारियों ने कचहरी में धरना देकर अपनी लंबित मांगें जल्द माने जाने के लिए आवाज बुलंद की। राज्यकर्मचारियों ने इस मौके पर मुख्यमंत्री को संबोधित 18 सूत्रीय ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा।
गुरुवार को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के आह्वान पर कर्मचारियाें ने कचहरी परिसर में धरना देकर अपनी लंबित मंागें प्रमुखता से उठाईं। धरना सभा की अध्यक्षता करते हुए नजीर खान ने कहा कर्मचारी अपनी समस्याआें को लेकर लंबे समय से आवाज उठा रहे हैं। उन्हाेंने कहा केंद्रीय पदाें की समानता के आधार पर व्याप्त वेतन विसंगतियाें को जल्द दूर किया जाना चाहिए। लिपिकीय कर्मचारियाें का ग्रेड वेतन 6600 रुपए करने के साथ 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियाें को एक वेतन वृद्धि का लाभ देेते हुए पेंशन दी जानी चाहिए। परिषद के मंत्री सुलेमान खान ने वर्ष 1996 से वेतन में व्याप्त विसंगतियाें को दूर कर परिवहन निगम कर्मचारियाें को छठे वेतनमान का भुगतान 2006 से दिया जाए। संविदा चालक, परिचालक, आशा बहुआें, पंचायत मित्राें, आंगनबाड़ी कार्यकत्री, शिक्षामित्र और तकनीकी सहायकाें को नियमित किया जाए। डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के अध्यक्ष केपी तिवारी ने केंद्रीय कर्मचारियों की तरहे मकान किराया भत्ता सहित अन्य भत्ते देने की मांग की। धरना सभा में एमपी सिंह भदौरिया और सुभाष चंद्र बाजपेई ने पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग की। धरना सभा मेें सीपी गुप्ता, राजकुमार लखेरे, रामशंकर कुशवाहा, मुन्नीलाल, माशूक अली, हरपाल सिंह, रविंद्र मिश्रा आदि राज्यकर्मी मौजूद रहे।
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