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शासनादेश के अनुसार मुआवजा दिलाए जाने की मांग उठाई

Mahoba

Updated Tue, 11 Dec 2012 05:30 AM IST
महोबा। अर्जुन सहायक परियोजना के अंतर्गत कबरई बांध के उच्चीकरण कार्य के चलते डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि का शासनादेश के अनुसार उचित मुआवजा न दिए जाने, भूमिहीन हो रहे कृषकाें को आवास न दिए जाने से नाराज किसानाें ने प्रदर्शन किया। किसानाें ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर शासनादेश के अनुसार भूमि अधिग्रहीत किए जाने और उचित मुआवजा व क्षतिपूर्ति दिलाए जाने की मांग की।
ग्राम धरौन निवासी मदन मोहन, किस्सू, मुन्नीलाल, रामदयाल, ब्रजलाल सहित एक दर्जन किसानाें ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया और बाद में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि कबरई बांध के उच्चीकरण कार्य के चलते उनकी भूमि अधिग्रहीत की गई है। किसानाें ने बताया कि उनकी भूमि के बैनामे 2.20 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर सर्किल रेट के हिसाब से जुलाई 2010 में कराए गए थे। साथ ही सिंचाई विभाग ने उन्हें आश्वासन दिया था कि यदि सर्किल रेट बढ़ता है तो उसकी बढ़ी हुई धनराशि किसानाें को दी जाएगी लेकिन सर्किल रेट बढ़ जाने के बाद भी किसानाें को बढ़ी हुई धनराशि नहीं दी जा रही है। ज्ञापन में ग्रामीणाें ने बताया कि शासनादेश के अनुसार भू स्वामी को 33 साल के लिए भूमि प्रतिकर के अतिरिक्त 23000 रुपए प्रतिवर्ष वार्षिकी दी जानी थी जो नहीं दी जा रही है। साथ ही इसमें 800 रुपए प्रतिवर्ष वृद्धि भी की जानी थी जो किसान वार्षिकी नहीं लेना चाहते, उन्हें अनुदान दिया जाना था। किसानाें ने परियोजना से प्रभावित सभी किसानाें को 30 प्रतिशत सांत्वना धनराशि और 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर दिए जाने की मांग की। साथ ही भूमिहीन किसानाें को 40 वर्ग मीटर का आवासीय भूखंड नि:शुल्क दिए जाने की मांग की। किसानाें ने ज्ञापन में बताया कि भूमिहीन कृषकाें को न्यूनतम मजदूरी दिए जाने और कुआं व बोरिंग कराए जाने का आश्वासन दिया गया था जो अभी तक पूरा नहीं किया गया। किसानाें ने डीएम से अधिग्रहीत भूमि का शासनादेश के अनुसार उचित मुआवजा दिलाए जाने की मांग की।
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