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घरेलू उपभोक्ताओं को जल्द गैस कनेक्शन

Mahoba

Updated Thu, 29 Nov 2012 12:00 PM IST
महोबा। घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए अब राहत भरी खबर । 30 नवंबर को केवाईसी प्रक्रिया पूरी होने के बाद 1 दिसंबर से गैस एजेंसियां नए कनेक्शन के लिए आवेदन लेना शुरू कर देंगी। जांच के बाद घरेलू उपभोक्ताओं को जल्द नए कनेक्शन मिल सकेंगे।
केंद्र सरकार के अधीन आईओसी, बीपीसीएल और एचपी कंपनियों ने गैस उपभोक्ताओं के सत्यापन की केवाईसी प्रक्रिया के कारण तीन माह पूर्व नए उपभोक्ताओं के आवेदन लेने पर रोक लगा दी थी। इसे केवाईसी सत्यापन की अवधि 30 नवंबर को खत्म होने पर एक दिसंबर से फिर से चालू कर दिया जाएगा। कबरई के भारत गैस वितरक ओम गैस सर्विस के मालिक रवि ने बताया उन्होंने सत्यापन प्रक्रिया पूरी करा ली है। अंतिम रूप से 30 नवंबर के बाद वास्तविक उपभोक्ताआें की सूची जारी कर दी जाएगी। इससे हर गैस उपभोक्ता को अपने केवाईसी के बाद गैस के स्थायीकरण की जानकारी भी हो जाएगी। साथ ही नए उपभोक्ताओं पर लगी रोक 1 दिसंबर में हट जाने से उन्हें नए कनेक्शन मिलना शुरु हो जाएंगे। उन्हाेंने बताया एक ही वार्ड और परिवार के मुखिया के नाम मिलने, अन्य जानकारियां एक जैसी होने पर उन्हें नए कनेक्शन पर सब्सिडी नहीं मिल सकेगी। सब्सिडी का लाभ केवल गैस कं पनियों की शर्तो और मानकोें को पूरा करने पर ही मिल सकेगा। गैस सिलेंडरों की सब्सिडी पर केंद्र सरकार द्वारा कटौती करने के बाद गैस की मारामारी जिला मुख्यालय के अलावा कबरई, कुलपहाड़, चरखारी, खरेला, पनवाड़ी में अधिक बढ़ गई है। यहां गैस सिलेंडर अब 1500 रुपए तक में बिक रहा है।
जिले के पत्थर उद्योग में भी सर्वाधिक गैस की खपत होती है। यहां एक एक क्रेशर प्लांट को व्यवसाय के संचालन के लिए एक माह में छह सिलेंडरों की जरूरत होती है। अभी तक यहां 600 रूपए में सिलेंडर ब्लैक में आसानी से मिल जाता था। अब यहां भी गैस का सिलेंडर 1500 तक पहुंच गया है। पत्थर व्यवसायी सूरज उपाध्याय का कहना है गैस के दाम बढ़ने से मंडी में भी महंगाई बढ़ना स्वाभाविक है। बिना गैस के यहां कोई भी प्लांट में मेंटीनेंस नहीं हो पाता। काफी हद तक यहां घरेलू गैस से ही काम हो रहा था। अब आपूर्ति बंद हो जाने से बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर लेना व्यापारियों की मजबूरी हो जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में भी गैस की एजेंसिया नए कनेक्शन रिलीज कर सकेंगी। लेकिन उनकी संख्या आबादी के अनुपात में तय होने के कारण शहरी क्षेत्र के लोग वहां से आवेदन भी नहीं कर सकेंगे।
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