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अर्जुन सहायक परियोजना से महोबा, हमीरपुर के गांव हाेंगे हरे भरे

Mahoba

Updated Thu, 11 Oct 2012 12:00 PM IST
महोबा। भूमि अधिग्रहण के मामले में शासन ने शासनादेश जारी कर दिया है जिसके तहत अब एक एकड़ पर किसानाें को सर्किल रेट के अलावा 2.76 लाख रुपए अतिरिक्त मुआवजा मिलेगा। इससे निर्माण कार्यों में आने वाली जमीनी बाधाएं खत्म हो गई हैं। इस शासनादेश के जारी होने के बाद अर्जुन सहायक परियोजना का कार्य अब जल्द ही शुरू हो जाएगा। इस परियोजना से 14575 हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन की सिंचाई होगी।
वर्ष 2009 में अर्जुन सहायक परियोजना की शुरुआत की गई थी। इस परियोजना में 2150 हेक्टेयर जमीन नहर निर्माण के लिए अधिग्रहित की जानी थी। 550 हेक्टेयर जमीन आपसी समझौते के आधार पर ले ली गई जबकि 1600 हेक्टेयर जमीन नहर की खुदाई के लिए अधिग्रहीत की जानी थी जिसके चलते मुआवजा आड़े आ गया। किसानाें द्वारा अधिक मुआवजे की मांग किए जाने से अर्जुन सहायक परियोजना का कार्य वर्ष 2010 से अधर में लटक गया। इससे 273 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी परियोजना अधर में लटक गई थी। इस परियोजना में 90 प्रतिशत पैसा केंद्र सरकार और 10 प्रतिशत पैसा राज्य सरकार को व्यय करना था लेकिन किसानाें को मांग के मुताबिक मुआवजा न मिलने से नहर का निर्माण कार्य बंद पड़ा था।
बारिश में धसान नदी में होने वाले ओवर फ्लो पानी का सदुपयोग किए जाने की गरज से अर्र्जुन सहायक परियोजना बनाई गई जिसके तहत धसान नदी से कबरई तक 100 मीटर चौड़ी नहर का कार्य शुरू कराया गया। 550 हेक्टेयर जमीन में नहर तैयार कर दी गई लेकिन बाद में किसानाें के मुआवजे की मांग को लेकर निर्माण कार्य ठप हो गया। इतना ही नहीं झिर सहेवा के एक किसान राममिलन ने करीब डेढ़ साल पहले मुआवजे की मांग को लेकर आत्मदाह कर लिया था। मामला शासन स्तर तक पहुंच गया। सपा शासन में प्रति एकड़ भूमि पर 2.76 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने का शासनादेश जारी कर दिया। साथ ही सर्किल रेट अलग से दिया जाएगा। भूमि अधिग्रहण के मामले में शासनादेश जारी होते ही अब जल्द ही अर्जुन सहायक परियोजना का कार्य शुरू होने के आसार बढ़ गए हैं। इस परियोजना से पनवाड़ी ब्लाक, चरखारी ब्लाक और कबरई ब्लाक के सैकड़ाें गांवाें को सिंचाई सुविधा मिलेगी। कुछ गांव हमीरपुर जिले के भी इस परियोजना का लाभ ले सकेंगे।
इंसेट
भूमि अधिग्रहण में शासनादेश जारी
महोबा। जिलाधिकारी डा. काजल का कहना है कि अर्जुन सहायक परियोजना के तहत नहर निर्माण के मामले में भूमि अधिग्रहण को लेकर काम बंद चल रहा था। शासन द्वारा जारी किया गया शासनादेश उन्हें मंगलवार को मिल गया है जिसके तहत अब प्रति एकड़ किसानाें को 2.76 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। साथ ही सर्किल रेट अलग से मिलेगा।
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