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दो माह तक नहीं होगी सोशल ऑडिट

Maharajganj

Updated Sun, 16 Dec 2012 05:30 AM IST
महराजगंज। ग्रामपंचायतों में मनरेगा के तहत कराए जाने वाले कार्यों में गोलमाल की जांच करने के लिए सोशल ऑडिट (भौतिक सत्यापन) कराए जाने का प्रावधान किया गया है। लेकिन ग्रामप्रधानों ने उसे शोषण का जरिया बताया था। लेकिन बात न बनने पर शनिवार को प्रधान संघ का एक प्रतिनिधिमंडल सीडीओ से मिला। उनकी ओर से लेबर बजट को शीघ्र खर्च करने का आश्वासन देने पर दिसंबर और जनवरी महीने की ऑडिट निरस्त कर दी गई है।
ग्रामप्रधान संघ के जिलाध्यक्ष देवेंद्र उपाध्याय के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल शनिवार को सीडीओ से मिला। उनकी ओर से आश्वासन दिया गया कि मनरेगा के तहत लेबर बजट प्राप्त है। उस धनराशि का सदुपयोग करते हुए सभी ग्राम प्रधान तेजी से विकास कराएंगे। इसके साथ ही इंदिरा आवासों का निर्माण पूरा कराएंगे। लिहाजा उनको ऐसा करने के लिए अवसर दिया जाए। उनके आश्वासन पर अमल करते हुए सीडीओ ने दिसंबर और जनवरी महीने में निर्धारित अपने सोशल ऑडिट कार्यक्रम को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।
इस संबंध में सीडीओ डॉ. वेदपति मिश्र का कहना है कि संघ के आश्वासन पर दो महीने का मौका ग्रामपंचायतों को दिया गया है। उनकी मंशा ग्राम प्रधानों का उत्पीड़न करना नहीं बल्कि योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन कराना है। अगर प्रधान स्वेच्छा से ऐसा करने को तैयार हैं तो उनको मौका देने में कोई हर्ज नहीं है।
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