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मुफ्त सिंचाई का ऐलान लेकिन नहरें सूखी

Maharajganj

Updated Tue, 11 Dec 2012 05:30 AM IST
महराजगंज/निचलौल। कृषि प्रधान जिला होने के कारण यहां लोगों का अर्थशास्त्र खेती पर ही निर्भर है। लेकिन गरीब अन्नदाताओं के भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। एक तरफ तो किसानों को मुफ्त सिंचाई सुविधा देने का ऐलान किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ नहरों में पानी छोड़ने की कारगर पहल नहीं की जा रही है। लिहाजा डीजल फूंककर लोग महंगी सिंचाई कर रहे हैं। इसको लेकर कुछ प्रगतिशील किसानों से बातचीत की गई।
मजबूरन बोरिंग करानी पड़ी
तीन एकड़ खेत में गेहूं की फसल है। नहरों में पानी न आने से मजबूर होकर बोरिंग करानी पड़ी है। जिस पर करीब छह हजार रुपये खर्च हो गए। इससे पहले वे लोग सिंचाई नहर से ही करते आ रहे हैं। अब डीजल जलाकर उसकी सिंचाई करनी पड़ रही है। इसके लिए सरकारी नीति जिम्मेदार है।
विद्यानिवास पांडेय, हर्रेडीह, निचलौल
हर साल होती है नौटंकी
मेरे पास करीब 70 एकड़ कृषि योग्य भूमि है। जिसमें से लगभग 30 एकड़ में गेहूं की बुवाई किया हूं। उसकी सिंचाई नहर से होती चली आ रही थी। लेकिन इधर कुछ सालों से हर बार सिंचाई के समय नौटंकी शुरू हो जाती है। कभी बिहार सरकार पानी रोक देती है तो कभी नेपाल की गंडक संघर्ष मोर्चा समिति पानी नहीं छोड़ने देती है। लेकिन हर बार नुकसान किसानों को ही उठाना पड़ता है।
गिरिजेश पटेल, बाली गांव
पानी न आने से परेशानी
महंगाई की मार किसानों को झेलनी पड़ रही है। नहर में पानी आ जाने पर काफी सहूलियत हो जाती थी। महंगाई के इस दौर में किसी तरह बीज का प्रबंध करके बुआई की गई। अब सिंचाई के लिए भी प्रबंध करना पड़ रहा है। जिससे खेती महंगी होती जा रही है।
अजय सिंह, रायपुर टोला लालपुर
सरकार ने किसानों के लिए नहर से सिंचाई मुफ्त कर दी है। लेकिन जब नहर में पानी ही नहीं है तो उसका क्या मतलब? इससे बेहतर तो पनीवट लेकर सरकार समय से नहर में पानी छोड़वा देती। अब किसानों के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। लिहाजा उनको अधिक रकम खर्च करके पंपिंगसेट से सिंचाई करनी पड़ रही है।
सुरेंद्र कुशवाहा, बैदौली
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