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पीआरडी जवानों को कंडक्टर बनाने में गड़बड़ी

Maharajganj

Updated Fri, 12 Oct 2012 12:00 PM IST
महराजगंज। पीआरडी और होमगार्ड के जवानों को कंडक्टर बनाने के मामले में गड़बड़ी सामने आई है। इसमें संबंधित अधिकारी से प्रस्ताव लिए बिना छह जवानों की सूची उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को उपलब्ध करा दी गई। सूची में शामिल जवान कहां के हैं, इसकी जानकारी देने वाला कोई नहीं है।
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में कंडक्टर के कई पद खाली हैं। इससे बसों का संचालन प्रभावित हो रहा है। इसे देखते हुए पीआरडी और होमगार्ड के जवानों को कंडक्टर बनाने की योजना है। इसके लिए जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी से प्रस्ताव लिया जाना जरूरी है। लेकिन यहां बिना अधिकारी से सूची मांगे महराजगंज कोटे में छह पीआरडी जवानों का नाम क्षेत्रीय प्रबंधक (आरएम) राज्य सड़क परिवहन निगम गोरखपुर को सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक (एआरएम) महराजगंज ने भेज दिया। ये जवान कमलेश दीक्षित, विजय शंकर राम, सतीश कुमार सिंह, सुरेन्द्र कुमार, अखिलेश चन्द और विजय कुमार हैं। इसकी जानकारी जब जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी को हुई तो वे सकते में आ गए। उन्होंने जांच की तो पता चला कि ये जवान जिले के नहीं हैं। इस तरह साफ जाहिर है कि पीआरडी जवानों को संविदा पर परिचालक के रूप में तैनात करने में गड़बड़ी की तैयारी है।
इसे लेकर जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी अजातशत्रु शाही ने क्षेत्रीय प्रबंधक राज्य सड़क परिवहन निगम गोरखपुर को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि पीआरडी जवानों के लिए उनसे प्रस्ताव नहीं मांगा गया है। उस सूची में शामिल नाम फर्जी हो सकते हैं। उन्होंने आरएम से उन जवानों के नामों की सूची तलब की है। इस आधार पर संबंधित जिले मेें जांच कराई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जिले में पर्याप्त पीआरडी जवान हैं। प्रस्ताव लेकर उनको ही संविदा परिचालक बनाया जाए।
संस्तुति पर ही लगेगी ड्यूटी
प्रांतीय रक्षक दल/विकास दल एवं युवा कल्याण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक कुंवर विक्रम सिंह ने 20 अगस्त 2008 को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक को पत्र जारी किया था। इसमें कहा गया है कि वर्तमान समय में करीब 40 हजार पीआरडी के प्रशिक्षित जवान हैं। उनको निगम में बस परिचालन और डिपो की सुरक्षा में लगाया जा सकता है। इसके लिए संबंधित जिले के युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी की संस्तुति ली जानी जरूरी होगी। लेकिन यहां उसकी अवहेलना की गई है।
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