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मिड-डे मील बनवाने में जेब ज्यादा होगी ढीली

Maharajganj

Updated Tue, 02 Oct 2012 12:00 PM IST
महराजगंज। सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में संचालित मिड-डे मील योजना पर संकट के बादल छा सकते हैं। अब इसका संचालन करने के लिए ज्यादा खर्च करने होगा। ऐसा इसलिए होगा, क्योंकि सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर नहीं मिलेंगे। 14.2 किलो के सिलेंडर के एवज में उनको 1070.50 रुपये का भुगतान करना होगा। पहले उनको घरेलू दर पर ही गैस सिलेंडर की सप्लाई होती थी।
सरकार ने सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडरों की संख्या सीमित कर दी है। अब हर ग्राहक को पूरे साल में केवल छह सिलेंडर ही मिलेंगे। उसके बाद उनको 806.50 रुपये का भुगतान कर सातवां और अन्य सिलेंडर लेना पड़ेगा। इसी तरह मिड-डे मील योजना का संचालन करने वाले विद्यालयों को भी सब्सिडी पर हर महीने कम से कम दो सिलेंडर दिए जाते थे। इसके अलावा जिला जेल, कस्तूरबा विद्यालय, अस्पताल समेत अन्य सरकारी संस्थाओं को भी सब्सिडी पर सिलेंडर मिलते थे। अब नई व्यवस्था लागू हो जाने के बाद उनको सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर नहीं दिए जाएंगे। इस कारण मिड-डे मील बनवाने के लिए ज्यादा खर्च करना होगा। अब सरकार ने कनवर्जन कास्ट में बढ़ोत्तरी नहीं की तो ग्राम प्रधान और हेडमास्टर व्यवस्था का संचालन करने में असमर्थ हो जाएंगे।
इस बाबत जिला पूर्ति अधिकारी राकेश कुमार का कहना है कि इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड ने 29 सितंबर को सब्सिडी वाले सिलेंडर के संबंध पालिसी को जारी कर दी है। घरेलू उपभोक्ताओं को छठवें सिलेंडर के बाद 806.50 रुपये की दर से भुगतान करना होगा। जबकि स्कूल, कालेज, जेल और अस्पताल को 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर के लिए 1070.50 रुपये भुगतान करना होगा।
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