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धरातल पर लागू हो वनाधिकार अधिनियम: कमिश्नर

Lalitpur

Updated Mon, 17 Dec 2012 05:30 AM IST

ललितपुर। राजकीय इंटर कालेज के सभागार में अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी एवं संशोधन 2012 की एक दिवसीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए मंडलायुक्त झांसी सत्यजीत ठाकुर ने कहा कि इस अधिनियम को धरातल पर प्रभावी तरीके से लागू करने की जरूरत है। उन्होंने जिले के सभी अधिकारी, कर्मचारियों से अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए इस दिशा में कार्य करने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक उनका हक दिलाना एक पुनीत कार्य है। इसे ध्यान में रखकर वन अधिकार अधिनियम में संशोधन किया गया है। जिलाधिकारी रणवीर प्रसाद ने वन अधिकार अधिनियम के बारे में अभी तक की प्रगति को रखा। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के तहत 1448 दावे प्राप्त हुए हैं, जिसमें से परीक्षण के उपरांत 124 दावों को स्वीकार किया गया। जनपद के अधिकारियों से मध्य प्रदेश के अधिकारियों के अनुभवों से सीख लेने को कहा। प्रमुख वन संरक्षक उत्तर प्रदेश एसके शर्मा ने सोनभद्र जिले में वनाधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के तहत 13 दिसंबर 2005 के बाद अगर कोई कब्जा करेगा तो उसे कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। वहीं, मध्य प्रदेश से आए अधिकारियों ने अनुभवों को बांटते हुए कहा कि वन अधिकार अधिनियम में मीडिया, स्वयं सेवी संगठनों को सहभागी बनाया गया। इसके अलावा प्रचार सामग्री, वर्कशाप, नुक्कड़ नाटक, जन जागरण अभियान का सहारा लिया गया। अपर आयुक्त प्रशासन डा. पिंकी जोवल ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम को लागू करने में लेखपालों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जब तक जंगल वनवासियों के पास है, तब तक वह सुरक्षित है। उन्होंने लखीमपुर खीरी में जिलाधिकारी के पद पर रहते हुए किए गए कार्यों को बताया। जिला विकास अधिकारी शंभूनाथ तिवारी ने कहा कि फील्ड स्तर पर सफल क्रियान्वयन के बिना वन अधिकार अधिनियम को सार्थक परिणाम आना मुश्किल है। इस मौके पर जनजाति अधिकारी प्रियंका वर्मा, डीएफओ सोमधर पांडेय, आरके यादव, एमएल उइके, डा.पिंकी जोवेल, एसके शर्मा, एमएस मराची, एलएल अग्रवाल, नरेंद्र अवस्थी, आनंद पांडेय, सुधांशु वर्मा, डा.इंद्रा सिंह, केसी स्वर्णकार, जिला सूचना सुधीर कुमार आदि उपस्थित रहे।
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