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गूगर की पहाड़ी पर हो रहा कब्जे का प्रयास

Lalitpur

Updated Thu, 13 Dec 2012 05:30 AM IST
तालबेहट (ललितपुर)। प्रशासन अभी ग्राम कड़ेसरा कलां की वन भूमि पर सहरियों के अतिक्रमण सहित कई सार्वजनिक स्थलों के अतिक्रमण को हटवा नहीं पाया था कि क्षेत्र के दबंगों ने ग्राम बनगुवाकलां के सामने माताटीला मार्ग पर स्थित गूगर की पहाड़ी पर कब्जा करने का प्रयास कर दिया। दबंगों पहाड़ी पर नींव खोदकर उसमें खंडे भी भर दिये। बाद में एसडीएम रामचंद्र सरोज ने मौके का निरीक्षण कर लेखपाल को अतिक्रमण न होने देने के निर्देश दिए।
वर्तमान में तहसील क्षेत्र में सार्वजनिक उपयोग की खाली पड़ी जमीन पर भू माफियाओं की दृष्टि लगी है। पूरे क्षेत्र में शासकीय कर्मचारियों से मिली भगत से जमीनों पर कब्जा करने की होड़ लगी है। माताटीला-तालबेहट मार्ग पर ग्राम बनगुवाकलां के सामने टीसीपी द्वितीय के पास ग्राम गूगर की पहाड़ी पर कब्जा करने के लिए क्षेत्र के कुछ दबंगों ने प्रशासन की लापरवाही का लाभ लेते हुए रात्रि में नीवं खोद ली और उसे भरने के लिए खंडा आदि भी डलवा दिए। आपपास के लोगों ने पहाड़ी पर निर्माण सामग्री पड़ी देखी तो इसकी सूचना एसडीएम को दी। सूचना पाकर एसडीएम ने क्षेत्रीय लेखपाल को मौके पर भेजा, परन्तु लेखपाल ने पहाड़ी को राजस्व विभाग की न होने की बात कह कर मामले का टाल दिया। इधर, दबंगों ने प्रशासन की इसी लचरता का लाभ लेते हुए कार्य जारी रखा। सूचना मिलने पर एसडीएम रामचंद्र सरोज, तहसीलदार रमेश बाबू, राजस्व निरीक्षक एवं लेखपाल को लेकर मौके पर गए तथा राजस्व अभिलेख मंगाकर पहाड़ी के स्वामित्व को देखा। पहाड़ी वन विभाग के नाम दर्ज मिली। उपजिलाधिकारी ने लेखपाल को पहाड़ी पर निर्माण कार्य न होने देने के निर्देश दिए। अभी तक यह पहाड़ी राजस्व, सिंचाई एवं वन विभाग के त्रिकोण में होने के कारण दबंगों के निशाने पर थी।


वन विभाग को लिखा जा रहा है पत्र
तालबेहट। उपजिलाधिकारी रामचन्द्र सरोज ने बताया कि राजस्व अभिलेखों में पहाड़ी वन विभाग के नाम दर्ज है। वन विभाग के अधिकारियों को अतिक्रमण रोकने के लिए पत्र लिख दिया गया है। उन्होंने बताया कि मौके पर चल रहे नींव खुदाई के कार्य पर रुकवाकर लेखपाल को इस पर नजर रखने के लिए कह दिया है। उन्होंने बताया कि शासकीय भूमि पर किसी तरह का अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा।



पहाड़ी वन विभाग की नहीं है
तालबेहट। जहां उपजिलाधिकारी पहाड़ी को वन विभाग की बता रहे है, वहीं वन विभाग इसे वन विभाग की नहीं मान रहा है। माताटीला के वन क्षेत्राधिकारी मधुर प्रकाश सक्सेना का कहना है कि पहाड़ी वन विभाग की नहीं है। ऐसी स्थिति में पहाड़ी पर हो रहे अवैध कब्जे को रोकने की जिम्मेदारी प्रशासन की है।
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