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फेरोमेनट्रिप के आये बगैर हो गया भुगतान

Lalitpur

Updated Mon, 10 Dec 2012 05:30 AM IST
ललितपुर। कृषि विभाग की आत्मा परियोजना व बुंदेलखंड पैकेज में ही घालमेल नहीं किया गया, वरन किसानों के लिए संचालित अन्य योजनाओं को भी विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों ने पलीता लगाया। आला अधिकारियों को भ्रमित करके लाखों रुपये का कीटनाशक खरीदा गया। सामग्री प्राप्त किए बगैर ही संबंधित फर्म को लाखों रुपये का भुगतान किया गया। जिलाधिकारी के निर्देश पर कराई गई जांच में यह बात सामने आई है।
जनपद के किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ते हुए उनकी आय में इजाफा करने के लिए सरकार विभिन्न योजनाएं चलाकर करोड़ों रुपये हर वर्ष पानी की तरह बहा रही है। लेकिन, किसान की दशा में अंतर नहीं आया। योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचने की बजाए अधिकारियों व कर्मचारियों की जेब में जा रहा है। बीते दिनों जिलाधिकारी रणवीर प्रसाद के निर्देश पर उप निदेशक कृषि कार्यालय की जांच के दौरान किसानों से जुड़ी कुछ योजनाओं की ऐसी ही सच्चाई सामने आई है। विभागीय अधिकारियों ने 72 लाख रुपये की लागत से 60 हजार फेरोमेनट्रिप 120 रुपये प्रति के लिहाज से क्रय की। इस खरीददारी में टेंडर प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। टैक्स कटौती के बगैर भुगतान कर दिया गया।
जांच के दौरान पाया गया कि विभागीय गोदामों पर सिर्फ 49,760 फेरोमेनट्रिप प्राप्त की गई। 10,240 नग आए बगैर ही उनका भुगतान संबंधित फर्म को कर दिया गया। यही नहीं आला अफसरों को भ्रमित करके एक- एक लाख रुपये के कोटेशन पर 41,52,000 रुपये का टरगा सुपर खरपतवारनाशी दवा की खरीद कर ली। टेंडर प्रक्रिया को नजरंदाज किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत डीजल पंप सेट हेतु 225 लाभार्थियों की सूची अनुदान के लिए स्वीकृत की गई, इनमें से 60 को सेट वितरण किया जा चुका है। लेकिन, अभिलेखों में वितरण के लगाए गए कई फोटोग्राफ एक ही इंजन के दर्शाए गए हैं। इंजन नंबर अंतिक नहीं होने पर जांच अफसरों ने आपत्ति जताई।
आरकेवीवाई योजना के तहत गेहूं बीज अनुदान के लाभार्थियों की सूची अभिलेखों में दर्ज नहीं पाई गई। मृदा स्वास्थ्य सुधार योजना के अंतर्गत वर्मी कंपोस्ट के लिए चयनित लाभार्थियों की सूची पर आला अधिकारियों का अनुमोदन नहीं मिला। योजना के तहत आठ कृषकों को 30 हजार रुपये प्रति किसान अनुदान दिया गया। जिंक सल्फेट योजना के अंतर्गत 33,59,000 रुपये की खरीद की गई। 13,43,000 रुपये का भुगतान भी कर दिया गया, लेकिन खरीदे गए जिंक सल्फेट की प्राप्ति अभिलेखों में दर्ज नहीं है। 5,60,000 रुपये से माइक्रोन्यूट्रयन्ट की खरीद दर्शायी गई, लेकिन माइक्रोन्यूट्रयन्ट विभाग में कब व कितनी मात्रा में आया और किसे वितरित किया गया इसका विवरण जांच के दौरान मौजूद नहीं मिला। 36,75,000 रुपये से क्रय की गई बेसिलस की खरीद पर ही जांच अफसरों ने सवालिया निशान लगाया। ट्राइकोडर्मा की पर्याप्त मौजूदगी के बाद बेसिलस की खरीद औचित्यहीन व धन की बरबादी के समान पाई गई। इस नुकसान के लिए अफसरों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माना गया है।
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