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प्रशासन ने तलब किया वाहनों का विवरण

Lalitpur

Updated Sun, 09 Dec 2012 05:30 AM IST
ललितपुर। संभागीय परिवहन विभाग के राजस्व को चोट पहुंचाने वाले विभिन्न सरकारी महकमों पर प्रशासन का शिकंजा कसना शुरू हो गया है। अमर उजाला ने गत दिनों बिना टैक्स की टैक्सी में सफर करने वाले अफसरों के बारे में खुलासा किया था, इसके बाद जिलाधिकारी ने अफसरों से किराए पर रखे गए वाहनों का विवरण तलब किया है। विवरण मिलने के बाद आरटीओ कार्यालय से वाहनों के पंजीकरण का सत्यापन कराया जाएगा।
सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय में चार पहिया वाहनों के पंजीकरण दो प्रकार के होते हैं। निजी उपयोग में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों के पंजीकरण का शुल्क बहुत ही कम होता है, वहीं व्यवसायिक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले वाले वाहनों से टैक्सी परमिट वसूल किया जाता है। इससे विभाग को लाखों रुपये की आमदनी होती है। इस राजस्व पर पिछले कई वर्षों से सरकारी महकमे ही डाका डालने में लगे हुए हैं। नियमानुसार सरकारी विभागों में उन वाहनों का अनुबंध किया जाना चाहिए जिसका संभागीय परिवहन कार्यालय में टैक्सी परमिट में अनुबंध हो। बावजूद इसके राम गंगा कमांड, भूमि संरक्षण विभाग, जल निगम, लघु सिंचाई, जल संस्थान, सिंचाई विभाग के विभिन्न निर्माण खंड कार्यालय, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग, लोक निर्माण विभाग, जिला पंचायत सहित विभिन्न विभागीय कार्यालयों में निजी वाहनों से अनुबंध किया जा रहा है। इसकी जानकारी बीते दिनों सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को हुई। उन्होंने सभी विभागों से अनुबंधित वाहनों का विवरण मांगा लेकिन अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। अमर उजाला में गत दिनों समाचार प्रकाशित होने के बाद एआरटीओ राधेश्याम ने जिलाधिकारी रणवीर प्रसाद को राजस्व के नुकसान और पत्र के बावजूद सूचना न उपलब्ध कराने की जानकारी दी। राजस्व के नुकसान को जिलाधिकारी ने गंभीरता से लिया और जनपद स्थित सभी विभागों को पत्र लिखकर अनुबंधित वाहनों का विवरण तलब किया। लेखाजोखा का सत्यापन संभागीय परिवहन कार्यालय से कराया जाएगा। जिसके बाद वाहनों के पंजीकरण व टैक्सी परमिट की स्थिति साफ हो जाएगी। वहीं वाहनों का निजी पंजीकरण के बावजूद व्यवसायिक उपयोग की स्थिति भी साफ हो जाएगी।
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