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नक्शे पर आनलाइन होंगे मनरेगा के कार्य

Lalitpur

Updated Tue, 27 Nov 2012 12:00 PM IST
ललितपुर। आने वाले दिनों में भाग दौड़ किए बगैर आला अधिकारी महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कराए गए कार्यों की हकीकत कंप्यूटर पर बैठे-बैठे जान सकेंगेे। इसके लिए जीपीएस सिस्टम से अक्षांश व देशांतर निर्धारित करके विभिन्न कार्यों को आन लाइन मानचित्र पर दर्ज किया जाएगा।
महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत गरीब मजदूरों को काम देकर ग्रामीण इलाकों में परिसंपत्तियां तैयार की जा रही हैं। जाबकार्डधारकों से बंधी, चेकडैम, कूप, सड़क, पौधारोपण, भूमि सुधार, बागवानी आदि कार्य वरीयता के आधार पर कराए जा रहे हैं। हर वर्ष योजना के तहत करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं, तमाम कार्य कागजों पर ही दर्शाकर अधिकारी, कर्मचारी व जनप्रतिनिधि लाखों रुपये ठिकाने लगा देते हैं। व्यस्तता व कर्मचारियों की कमी के कारण मौके पर कार्यों का सत्यापन या हो नहीं हो पाता है या फिर हजारों रुपये का डीजल निरीक्षण में बरबाद हो जाता है। इन हालातों से निपटने के लिए शासन एक ऐसी योजना तैयार कर रहा है, जिसके तहत बैठे- बैठे ही कार्य की पुष्टि हो सकेगी। वित्तीय वर्ष 2012-13 में मनरेगा के तहत हुए व चल रहे कार्यों का अक्षांश और देशांतर जीपीएस सिस्टम से तय किया जाएगा। इसके पश्चात एक निर्धारित प्रारूप पर जिले का नाम, ब्लाक, काम का नाम व कोड, कार्य की प्रकृति व कार्य की स्थिति से संबंधित विवरण भरा जाएगा। इस प्रकार फोटो सहित सभी कार्य सूचीबद्ध करके विभिन्न विभागों के अधिकारी विवरण एनआईसी ललितपुर को सौंपेंगे।
इसी क्रम में एनआईसी के तकनीकी विशेषज्ञ डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू.आरडी.यूपी.एनआईसी.इन बेवसाइट पर अपलोड करेंगे। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र लखनऊ के तकनीकी निदेशक जीपी सिंह उक्त कार्यों को जीआईएस बेस मैप पर अपडेट करेंगे। यह प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के पश्चात कराए जा चुके कार्यों को नया प्रदर्शित करके धन नहीं हड़पा जा सकेगा, यही नहीं कार्य से संबंधित अन्य जानकारियां भी बेवसाइट पर मिल जाएंगी। इस संबंध में आयुक्त ग्राम्य विकास ने मुख्य विकास अधिकारी व जिला कार्यक्रम समन्वयक को पत्र लिखकर अतिशीघ्र सर्वे करवाने का निर्देश दिया है।


अवैध कब्जे भी होंगे उजागर
ललितपुर। नक्शे पर मनरेगा कार्यों के आनलाइन होने से ग्रामीण इलाकों में सरकारी जमीन की स्थितियां भी उजागर हो जाएंगी। उदाहरण के तौर पर वन विभाग की भूमि में हो रही खेतीबाड़ी नक्शे पर ही देखने को मिल जाएगी। छोटी- छोटी नदियों व नालों पर होने वाला अवैध कब्जा भी आसानी से देखा जा सकेगा। यही नहीं ऊसर, बंजर, चारागाह व ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जे को भी आनलाइन ही चिह्नित किया जा सकेगा। इस परियोजना के तमाम फायदे होंगे।


तीन जिलों में लागू हुई योजना
ललितपुर। अभी तक हरदोई, लखीमपुरखीरी व उन्नाव जनपद में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्य नक्शे पर आनलाइन किए गए हैं। इस योजना का उक्त जनपद को फायदा मिल रहा है, जिसको देखते हुए आयुक्त ग्राम्य विकास ने सूबे के सभी जनपदों में इसे लागू करने के निर्देश दिए हैं।
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