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मजदूरी न मिलने की शिकायत पर भड़के मंत्री

Lalitpur

Updated Tue, 20 Nov 2012 12:00 PM IST
ललितपुर। रोड़ा प्रशिक्षण केंद्र स्थित सभागार में आयोजित जिलास्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक में जनप्रतिनिधियों के सवालों पर विभागीय अधिकारी बगले झांकते नजर आए। मनरेगा की मजदूरी का समय से भुगतान नहीं होने पर केंद्रीय मंत्री ने अफसरों के पेंच कसे और ऐसा दोबारा होने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश दिए।
रोड़ा प्रशिक्षण केंद्र सभागार में जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक के दौरान केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इंदिरा आवास योजना, बुंदेलखण्ड विशेष पैकेज, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, निर्मल भारत अभियान, समेकित वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम आदि योजनाओं की समीक्षा की गई। इस अवसर पर समिति के सदस्य जगदीश लोधी एडवोकेट ने सतरवांस व अन्य ग्रामों में मनरेगा के अन्तर्गत किए गए कार्यों में मजदूरी न मिलने का मुद्दा उठाया और कहा कि पिछले आठ माह से मजदूरी न मिलने से जाबकार्डधारकों को रोटी के लाले पड़ रहे हैं। इस पर मंत्री ने मुख्य विकास अधिकारी केसी स्वर्णकार से योजनान्तर्गत आए धन की जानकारी ली और अभी तक मजदूरी का भुगतान न होने पर जवाब तलब किया। सीडीओ ने धन का अभाव बताया। उन्होंने कहा कि जिले की कुछ पंचायतों में एक से डेढ़ लाख रुपए बकाया पड़ा है और विभाग धन की कमी बता रहा है। जिला पंचायत सदस्य प्रमोद बड़ौनियां ने भूमि संरक्षण विभाग के अन्तर्गत संचालित राम गंगा परियोजना के कार्यों में घालमेल की बात कही। उन्होंने कहा कि जिले भर में इस योजना के तहत 72 करोड़ के काम कागजों पर दिखाए गए लेकिन हकीकत में 72 लाख के भी काम नहीं किए गए। इस पर मंत्री ने विस्तृत जानकारी लेनी चाही, लेकिन, डिप्टी डायरेक्टर शंकरदीन के अनुपस्थित रहने पर उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। हालांकि मौजूद विभागीय अधिकारियों ने जवाब देने का प्रयास किया लेकिन मंत्री संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने समिति गठित कर विस्तृत जांच कराने के निर्देश दिए। जिला पंचायत सदस्य मड़ावरा पीयूष ने मड़ावरा स्थित लखंजर, कुर्रट सहित 10 गांव में रोड न होने की बात उठाई, इस पर मंत्री ने वन विभाग, सिंचाई विभाग के अधिकारियों को सड़क बनवाने के निर्देश दिए।
समिति के सदस्य धनीराम अहिरवार ने धौरीसागर में अधूरे इंदिरा आवास का मुद्दा उठाया, इस पर सीडीओ ने जांच कराने का आश्वासन दिया। केंद्रीय मंत्री ने सभी खंड विकास अधिकारियों को केंद्रीय योजना अंतर्गत बेरोजगारों को प्रशिक्षण देने की बात कही। समाजवादी के पूर्व जिलाध्यक्ष आल्हाप्रसाद निरंजन ने मनरेगा के अन्तर्गत वन विभाग के कार्यों की जांच की मांग की। इस पर मंत्री ने मामले को समिति के समक्ष रखने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत पूर्ण हुईं सड़कों का निरीक्षण करवाया जाएगा। बैठक में महरौनी विधायक फेरनलाल अहिरवार, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रमोद बड़ौनियां, मुख्य विकास अधिकारी केसी स्वर्णकार, पुलिस अधीक्षक जितेंद्र प्रताप सिंह, सांसद प्रतिनिधि जसपाल बंटी सहित विभागों के विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे


मंत्री ने कहा-मजाक बना दी बैठक
ललितपुर। पिछली बैठक में विभिन्न योजनाओं के कार्यों की जांच के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने कई समितियों का गठन किया था। अधिकारियों को कार्यों से संबंधित अभिलेख उपलब्ध करवाने थे और समितियों को जांच करनी थी। निर्देशों के बावजूद अधिकारियों ने समितियों में मौजूद जनप्रतिनिधियों को कोई अभिलेख नहीं दिए, जिसकी वजह से स्थलीय निरीक्षण नहीं हो सका। इसकी जानकारी पाते ही सोमवार को केंद्रीय मंत्री का पारा चढ़ गया। उन्होंने दो टूक कहा कि अधिकारियों के लिए अनुश्रवण समिति की बैठक मजाक बन गई है। जब अधिकारियों को मनमानी करनी है तो इस बैठक को बंद कर दिया जाए। यह कहकर मंत्री अधिकारियों पर जमकर बरसे।
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