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मनरेगा: 52 हजार जाबकार्ड डिलीट

Lalitpur

Updated Sun, 18 Nov 2012 12:00 PM IST
ललितपुर। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को ही काम और मजदूरी दी जाएगी। एकल व कार्य में रुचि नहीं लेने वाले जाबकार्डधारकों को चिह्नित करके जाबकार्ड डिलीट करने का अभियान छेड़ दिया गया है। 52 हजार से अधिक जाबकार्ड अभी तक डिलीट किए जा चुके हैं।
महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण मजदूरों के लिए वरदान साबित हुई। लोगों को गांव में ही काम मिला और पलायन भी थमा लेकिन योजना में गरीबों के साथ- साथ साधन संपन्न लोगों ने भी जाबकार्ड बनवा लिए। नियमों को ताक पर रखकर एक ही परिवार के चार सदस्यों का अलग- अलग जाबकार्ड बना दिया गया। इन हालातों में परिवारों की संख्या से अधिक जाबकार्डधारकों की संख्या हो गई। जनपद में 1,41,801 परिवारों के सापेक्ष 2,16,213 जाबकार्ड बना दिए गए। परिवारों की संख्या के लिहाज से 74,412 जाबकार्ड अधिक बना दिए गए। साधन संपन्न जाबकार्डधारक किराए पर इसका इस्तेमाल करने लगे। बीते दिनों जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचनाओं के बाद हरकत में आए विकास विभाग के आला अधिकारियों ने काम में रुचि नहीं रखने वाले व एकल जाबकार्डधारकों को चिह्नित करके जाबकार्ड डिलीट करने के निर्देश दिए। इसके अलावा जाबकार्ड रजिस्टर से मेल नहीं खाने वाले जाबकार्डों को भी डिलीट करने को कहा गया। बीते दिनों जिलाधिकारी रणवीर प्रसाद ने भी इन स्थितियों पर नाराजगी जताई थी और काम नहीं करने वाले जाबकार्डधारकों को सूची से बाहर करने के निर्देश दिए थे। परियोजना निदेशक डीआरडीए सुरेश मिश्र के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान के तहत अभी तक 52,086 जाबकार्डों को चिह्नित करके डिलीट किया जा चुका है। यह क्रम आगे भी जारी रहेगा। परियोजना निदेशक डीआरडीए सुरेश मिश्र का कहना है कि परिवारों की संख्या से अधिक जाबकार्डों का होना गंभीर मामला है। बनाए गए गलत जाबकार्डों को डिलीट करने की कार्रवाई चल रही है, जल्द ही स्थितियां सुधार ली जाएंगी।
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