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किराए के भवनों में कैसे दें मूलभूत सुविधाएं

Lalitpur

Updated Sun, 14 Oct 2012 12:00 PM IST
ललितपुर। किराए के भवनों में संचालित परिषदीय विद्यालय विभाग के लिए सिरदर्द बन गए हैं। विभागीय अफसर चाहकर भी उनमें बुनियादी सुविधाएं मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, ऐसे में उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना की तलवार लटक रही है।
सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों में सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, न सिर्फ विकलांग बच्चों के लिए स्कूलों में रैंप का निर्माण कराया जा रहा है बल्कि शौचालय, हैंडपंप, विद्युतीकरण, रसोईघर, एनपीजीईएल कक्ष आदि को दुरुस्त करने को कार्य कराए जा रहे हैं, जिन विद्यालयों में मरम्मत की आवश्यकता है, उन्हें मरम्मत एवं रखरखाव मद से धन भेजा जा रहा है, इसके बाद भी जिले के अनेक विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। कई स्कूलों में बोरिंग फेल होने से पेयजल की समस्या बनी हुई है तो कहीं शौचालय रखरखाव के अभाव में अनुपयोगी हो गए हैं। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए सभी स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं, पेयजल व शौचालय की व्यवस्था करने का आदेश दिया। इसके बाद से बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। विभागीय अफसरों ने पेयजल एवं शौचालयविहीन विद्यालयों का चिह्नींकरण प्रारंभ कर दिया है। नगर क्षेत्र में किराए के भवनों में चल रहे परिषदीय विद्यालय विभाग के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। कमोवेश यही स्थिति जनपद की है। यहां के नगर क्षेत्र में पांच परिषदीय विद्यालय किराए के भवन में संचालित हो रहे हैं। इनमें प्राथमिक विद्यालय शिवालय, जूनियर हाईस्कूल शिवालय, प्राथमिक विद्यालय बड़ापुरा बालक, प्राथमिक विद्यालय रामराजा मंदिर, प्राथमिक विद्यालय अजीतापुरा शामिल हैं। प्राथमिक विद्यालय रामराजा मंदिर ऊपरी मंजिल में संचालित हो रहा है। वहीं, प्राथमिक विद्यालय अजीतापुरा एक बरामदे में चल रहा है। किराए के भवनों में संचालित विद्यालयों में सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। इसका असर छात्रांकन पर देखा जा रहा है। खासकर प्राथमिक विद्यालय रामराजा मंदिर का नामांकन घटकर 50 रह गया है। शनिवार को प्राथमिक विद्यालय रामराजा मंदिर में 29 छात्र- छात्राओं की हाजिरी दर्ज की गई। यहां तैनात शिक्षिकाओं का कहना है कि विद्यालय में न तो शौचालय की व्यवस्था है और न ही पेयजल की, यही वजह है कि अभिभावक अपने बच्चों को नामांकन कराने से कतराने लगे हैं। इधर, नगर शिक्षा अधिकारी हरिदयाल वर्मा का कहना है कि स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं कराने को विभाग धनराशि मुहैया कराता है लेकिन, किराए के भवनों में उसके मालिक की सहमति के बगैर विभाग कोई नया कार्य नहीं करा सकता है, चूंकि नगर में स्कूलों की इमारतें बनाने के लिए जमीन की कमी बनी हुई है, इस वजह से किराए के भवनों में स्कूल संचालित करने को विवश होना पड़ रहा हैं। उन्होंने बीएसए से इस संबंध में चर्चा करने की बात कही।
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