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स्वकर पर शासन मौन, अफसर ऊहापोह में

Lalitpur

Updated Fri, 05 Oct 2012 12:00 PM IST
ललितपुर। विभिन्न नगर निगमों में सफलता पूर्वक लागू हो चुकी स्वकर प्रणाली अब तक नगरपालिकाओं में क्रियान्वित नहीं हो सकी है। शासन की चुप्पी ने नगर पालिका परिषद अफसरों को ऊहापोह में डाल दिया है। एक अप्रैल 2014 तक हरहाल में नवीन कर निर्धारण किया जाना तय है, ऐसे में 23,644 भवनों के सर्वेक्षण का कार्य अभी से प्रारंभ होना जरूरी है, पर अब तक यह ही तय नहीं हो सका है कि सर्वेक्षण पुरानी गृहकर प्रणाली के अनुसार होना है या फिर नई स्वकर प्रणाली के हिसाब से।
दरअसल, मौजूदा समय में नगर पालिका सीमा के अंदर 23,644 भवनों से नगर पालिका परिषद गृहकर वसूल कर रही है। भवनों की संख्या तो बहुत अधिक है लेकिन इनसे सालाना गृहकर महज 23,78,000 रुपये ही वसूला जाता है, इस लिहाज से देखा जाए तो औसतन प्रत्येक भवन स्वामी से महज सौ रुपये पचास पैसे गृहकर वसूला जा रहा है। भवन स्वामियों को दी जाने वाली सुविधाओं की तुलना में यह धनराशि ऊंट के मुंह में जीरा साबित होती है। इन हालातों को दुरुस्त करने और नगर निकायों को स्वावलंबी बनाने के लिए शासन आय के नये स्रोत विकसित करने की वकालत पिछले कई वर्षों से करता आ रहा है। इसी क्रम में सरकार ने नगर पालिका परिषद में स्वकर लागू करने के निर्देश दिए। झांसी नगर निगम की मदद से सर्किल दरें निर्धारित करके नगरवासियों की आपत्तियों के साथ ब्योरा शासन को भेज दिया गया था। एक तरफ शासन स्तर पर आला अधिकारियों ने एक अप्रैल 2014 में नवीन कर निर्धारण लागू करने के निर्देश दिए, वहीं दूसरी तरफ स्वकर के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। इन हालातों में विभाग के अधिकारी व कर्मचारी पशोपेश हैं। कर्मचारियों का मानना है कि 23,644 भवनों का कर निर्धारण करने में साल भर से अधिक समय लग जाएगा। इन हालातों में भवनों के सर्वेक्षण का कार्य अभी से प्रारंभ हो जाना चाहिए। जल्दबाजी में किए गए सर्वेक्षण से विभाग को नुकसान उठाना पड़ सकता है। बीते दिनों नगर पालिका परिषद अधिशासी अधिकारी अवनींद्र कुमार ने स्वकर को लेकर एक और पत्र शासन को लिखा है।
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