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आरटीआई का उड़ाया जा रहा मखौल

Lalitpur

Updated Thu, 04 Oct 2012 12:00 PM IST
ललितपुर। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से लागू किया गया सूचना का अधिकार अधिनियम दम तोड़ता नजर आ रहा है। आवेदकों को मांगी गई जानकारी विभिन्न विभाग उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं, इस वजह से लोग सूचना आयुक्त का दरवाजा खटखटाने को विवश हैं।
सरकारी योजनाओं के कामकाज में पारदर्शिता लाने के मकसद से सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है लेकिन जिले में यह कानून दम तोड़ता दिख रहा है। यहां के अधिकांश विभागाें में अनेकों आवेदकों के आवेदन पत्र लंबित पड़े हैं, जिनका निस्तारण नहीं हो पा रहा है। खासकर मुख्य चिकित्साधिकारी, जल संस्थान कार्यालय, बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में लोगों को सूचनाएं नहीं दी जा रही हैं। इस वजह से आवेदकों ने सूचना आयुक्त के यहां अपीलें दायर कर रखीं हैं। इसके चलते आवेदकों को आने जाने में आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं, विभागीय अफसर या कर्मी के लखनऊ जाने पर टीए, डीए के रूप में सरकारी धन खर्च कर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि आवेदकों को अगर जिले पर ही अभिलेख उपलब्ध कराकर संतुष्ट कर दिया जाए तो विभाग के साथ आवेदक का बेवजह खर्च हो रहा पैसा बच सकेगा। इधर, रावतयाना निवासी इरशाद मंसूरी ने तहसील दिवस में उप जिलाधकारी सदर आनंद स्वरूप को शिकायती पत्र देकर सूचना अधिकार के तहत तहसील से जानकारी नहीं मिलने का आरोप लगाया। आरोप है कि मुस्लिम जातियों को निर्गत किए जा रहे प्रमाण पत्र की जानकारी मांगी गई थी लेकिन, अभी तक मांगे गए अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। ठीक इसी तरह मनोज को स्मार्ट कार्ड से संबंधित जानकारी मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय ने उपलब्ध नहीं कराईं, उनके ही कई आवेदन पत्र जल संस्थान व बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में लंबित पड़े हुए हैं।
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