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22 हजार परिवारों के 26 हजार जाबकार्ड

Lalitpur

Updated Sun, 26 Aug 2012 12:00 PM IST
ललितपुर/ सिलावन। विकास खंड महरौनी क्षेत्र अंतर्गत आने वाली ग्राम सभाओं में पंजीकृत परिवारों की संख्या से अधिक जाबकार्ड बना दिए गए। जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत एक आवेदक को दी गई जानकारी में इस बात का खुलासा हुआ है। पंजीबद्ध परिवारों की संख्या से अधिक जाबकार्ड कैसे बन गए इस बात का जवाब देने में अब अफसरों को पसीना छूट रहा है।
महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नियमों पर अगर गौर किया जाए तो साफ है कि ग्रामसभा के परिवार रजिस्टर में पंजीकृत परिवारों को ही जाबकार्ड दिया जाएगा, नियम है कि पंजीकृत परिवार के किसी एक व्यक्ति के नाम पर जाबकार्ड जारी करते हुए उसमें अन्य सभी सदस्यों का नाम दर्ज होगा। जनपद के खंड विकास महरौनी की विभिन्न ग्राम पंचायतों में इन नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से रेवड़ियों की तरह एक ही परिवार के कई लोगों के नाम पर जाबकार्ड जारी कर दिए गए।
महरौनी निवासी अरविंद सिंह ने जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत खंड विकास अधिकारी को पत्र लिखकर ब्लाक अंतर्गत आने वाली पचपन ग्राम पंचायतों में पंजीकृत परिवारों व जारी किए गए जाबकार्डों की संख्या मांगी थी, साथ ही कितने परिवारों को जाबकार्ड नहीं दिया जा सका इसका भी विवरण आवेदक ने मांगा था। विभाग की ओर से आवेदक को दी गई सूचना चौंकाने वाली है। विकास खंड के दायरे में आने वाली ग्राम पंचायतों में कुल 22,447 परिवार पंजीकृत हैं, इसके सापेक्ष ग्राम पंचायतों ने 26,576 जाबॅकार्ड जारी कर दिए हैं। 4,129 जॉबकार्ड मनरेगा के नियमों को ताक पर रखकर बनाए गए और विभागीय अधिकारी सब कुछ जानकर भी अनजान बने रहे। जानकारों का मानना है कि पंजीकृत परिवारों से अधिक बनाए गए जाबकार्डों पर मजदूरी अंकित करके फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जा रहा है। आंकड़ों से साफ है कि एक ही परिवार के कई सदस्यों को अलग- अलग जाबकार्ड जारी कर दिए गए। आवेदक ने जिलाधिकारी रणवीर प्रसाद को पत्र भेजकर मामले की जांच कराए जाने की मांग की है।

9,305 को नहीं मिला जाबकार्ड
ललितपुर। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का भगवान ही मालिक है। पंजीकृत परिवारों के सापेक्ष 4,129 जाबकार्ड अधिक जारी करने के बावजूद ब्लाक की ग्राम पंचायतों में 9,305 परिवारों को अभी तक मनरेगा जाबकार्ड नहीं मिल सके हैं। विभागीय अधिकारी इन परिवारों को तो जाबकार्ड जारी करने के लिए तैयार हैं पर पंजीकृत परिवारों की संख्या से अधिक जारी किए हुए जाबकार्डों का हिसाब किताब लेने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं।
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