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प्रबंध समितियों के नहीं खुल सके हैं खाते

Lalitpur

Updated Wed, 08 Aug 2012 12:00 PM IST
ललितपुर। विद्यालय प्रबंध समितियों के खाते खुलवाने में उदासीनता बरतना खंड शिक्षा अधिकारी व नगर शिक्षा अधिकारी को भारी पड़ सकता है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अधिकारियों को कड़ा पत्र लिखकर तीन दिन के अंदर हर हाल में खाते खुलवाने के निर्देश दिए हैं।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद विद्यालय प्रबंध समिति को वित्तीय अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके चलते विद्यालयों में गठित प्रबंध समितियों के खाते खुलवाए जा रहे हैं। लेकिन, खंड शिक्षा अधिकारी व नगर शिक्षा अधिकारी इस कार्य को वरीयता नहीं दे रहे हैं। यही वजह है कि निर्धारित तिथि 20 जुलाई समाप्त होने के बावजूद सभी बैंक खाते नहीं खुल सके हैं। राज्य परियोजना कार्यालय शिक्षा परियोजना परिषद ने इस स्थिति पर कड़ा रोष व्यक्त किया है। बीएसए विनोद कुमार मिश्रा ने इसे गंभीरता से लेते हुए सभी खंड शिक्षा अधिकारी व नगर शिक्षा अधिकारी को कड़ा पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि प्रबंध समितियों के खाते खुलवाने में अपेक्षित ध्यान नहीं दिए जाने से प्रगति शून्य है। यही नहीं, इस वजह से विद्यालय विकास अनुदान, मरम्मत रखरखाव एवं शिक्षक अनुदान आदि मदों की धनराशि विद्यालयों को हस्तांतरित नहीं हो पा रही है। उन्होंने तीन दिवस के अंदर खाते खुलवाकर इसकी सूचना जिला परियोजना कार्यालय भिजवाने के निर्देश दिए हैं।


खाता के अभाव में डंप हो गए करोड़ों
ललितपुर। विद्यालय प्रबंध समिति के खाते नहीं खुल पाने की वजह से करोड़ों रुपये जिला परियोजना के खाते में डंप होकर रह गए हैं। इसके चलते विद्यालयों में शैक्षिक वातावरण तैयार करने में मुश्किलें खड़ी हो गई हैं।
स्कूलों के विकास के मद्देनजर व्यवस्था में बदलाव किया गया है। पिछले वर्षों में ग्राम शिक्षा निधि के खातों में तमाम मदों की धनराशि हस्तांतरित होती रही है। नई व्यवस्था में ग्राम शिक्षा निधि के खातों को हाशिए कर दिया गया है। इस खाते में अब सिर्फ शिक्षा मित्रों का मानदेय भेजा जाएगा। वहीं, विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में कई मदों की राशि भेजी जानी है। इसके मद्देनजर स्कूल प्रबंध समितियों के खाते खुलवाए जा रहे हैं। लेकिन, निर्धारित समय तक खाते नहीं खुल पाने से जिला परियोजना कार्यालय के खाते में सात करोड़ बारह लाख रुपये डंप होकर रह गए हैं। इस वजह से विद्यालय विकास अनुदान, मरम्मत, रखरखाव एवं टीएलएम खरीदने को आवंटित राशि का हस्तांतरण नहीं हो सका है।
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