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चालू वित्तीय वर्ष में नहीं मिला बुंदेलखंड पैकेज का धन

Lalitpur

Updated Sun, 29 Jul 2012 12:00 PM IST
ललितपुर। सिंचाई संसाधनों को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से बुंदेलखंड पैकेज के तहत दिए गए करोड़ों रुपये विभिन्न विभागों ने खर्च तो कर दिए पर उपभोग प्रमाण पत्र देने में उन्हें पसीना छूट रहा है, इस वजह से वित्तीय वर्ष 2012- 13 में पैकेज का धन जारी नहीं हो सका। अफसरों की लापरवाही संचालित कार्यों पर भारी पड़ रही है।
सिंचाई के पानी का बेहतर प्रबंधन करने के लिए बीते वर्षों में भारत सरकार ने बुंदेलखंड विशेष पैकेज क्रियान्वित किया। किसानों से खेतों तक पानी पहुंचाने को गूल निर्माण, सिंचाई कूप आदि के कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ किए गए। यही नहीं इसके अलावा भी विभिन्न परियोजनाओं को पैकेज में शामिल करके करोड़ों रुपये जारी किया गया। ललितपुर जनपद के लिए पैकेज के तहत 606.67 करोड़ रुपये स्वीकृत किया गया था। इसका विभागवार आवंटन करके वन, लघु सिंचाई, सिंचाई, रामगंगा कमांड, मंडी परिषद, उद्यान, कृषि, पशुपालन, दुग्ध विकास व जल निगम को कुल 2 अरब 81 करोड़ 73 लाख रुपये बतौर प्रथम किश्त के रूप में दिया गया। इन विभागों ने काम प्रारंभ किया पर वन विभाग, उद्यान, दुग्ध व जल निगम को छोड़कर कोई भी विभाग समय से कार्य पूर्ण नहीं कर सका। और तो और कई विभागों ने वित्तीय वर्ष 2011-12 की समाप्ति के दौरान धनराशि खर्च नहीं कर पाने का हवाला देकर करोड़ों रुपये शासन को वापस कर दिए। इस वित्तीय वर्ष के चार महीने गुजरने को है पर किसी भी विभाग ने पैकेज की स्वीकृत धनराशि में से शेष धन नहीं मांगा। कारण, खर्च किए गए धन का केंद्र सरकार संबंधित अधिकारियों से उपभोग प्रमाण पत्र मांग रही है और अफसरों को यह प्रमाण पत्र देने में पसीना छूट रहा है। जानकारों का कहना है कि कार्यों में बरती गई खामियों के कारण अधिकारी उपभोग प्रमाण पत्र देने से कतरा रहे हैं। वहीं, आला अधिकारी बिना उपभोग प्रमाणपत्र के धन देने को तैयार नहीं हैं। इन हालातों में करोड़ों रुपये के कार्य लटक गए हैं, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ सकता है।
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