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बजट के अभाव में थमा विकास का पहिया

Lakhimpur

Updated Wed, 12 Dec 2012 05:30 AM IST
जिला योजना में लक्ष्य 222.53 करोड़ पर मिले सिर्फ 45.67 करोड़
सिटी रिपोर्टर
लखीमपुर खीरी। जिला योजना की बैठक में जिले के विकास की रूपरेखा तय करते हुए 2 अरब 22 करोड़ 53 लाख रुपये परिव्यय निर्धारित किया गया था। वित्तीय वर्ष 2012-13 के आठ माह बीत चुके हैं पर अब तक कुल योजना का 25 फीसदी से भी कम बजट जिले को मिल सका है। इस कारण विकास कार्यों की प्रगति धीमी हुई तो रही सही कसर अफसरों ने निकाल दी। हालात यह हैं कि कई विभागों को अब तक बजट नहीं मिला है, जिन्हें मिला वे खर्च करने में पीछे हैं।
बता दें कि वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए जिला योजना की बैठक एक सितंबर 2012 को हुई थी, जिसमें प्रभारी मंत्री मनोज पारस ने जिले के विकास मद में 222.53 करोड़ रुपये परिव्यय को मंजूरी दी थी। अब तक मंजूरी मिले तीन माह का समय बीत चुका है, लेकिन अधिकतर विभागों को आवश्यक बजट नहीं मिल सका है। बैठक में खास कर बाढ़ कटान को रोकने, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, सीसी रोड, केसी ड्रेन, हैंडपंप, नाली-खड़ंजा, नि:शुल्क बोरिंग, स्वास्थ्य उप केंद्र, मध्यम बोरिंग, तालाब, सड़क एवं पुलिया/रपटा आदि कार्यों पर जोर दिया गया था। इसके लिए कुल 22253 लाख रुपये का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ था। यह प्रस्ताव गत वर्ष की तुलना में 40.45 करोड़ रुपये अधिक था। कृषि विकास के लिए 1097.30 लाख, वन के लिए 344.38 लाख, पंचायतराज के लिए 1400 लाख, शिक्षा के लिए 474.73 लाख, चिकित्सा के लिए 858.57 लाख, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण के लिए 1246.15 लाख, विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों के लिए 531 लाख, विभिन्न प्रकार की पेंशन के लिए 2766.15 लाख तथा पेयजल के लिए 2267.35 लाख रुपये की योजना का प्रस्ताव था। प्रभारी मंत्री ने इन योजनाओं को आदर्श जनपदीय विकास योजनाओं की संरचना करार दिया था।
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खर्च करने में पिछड़ रहे अधिकारी
वित्तीय वर्ष के आठ माह बीतने के बाद तक जिले को कुल 45 करोड़ 67 लाख रुपये मिल चुके हैं। इसे खर्च कर विकास कार्य की रफ्तार बढ़ाने की जिम्मेदारी अफसरों पर थी, लेकिन वे भी पीछे रह गए। मसलन अब तक विभिन्न विभागों ने 22 करोड़ 87 लाख रुपये खर्च किए हैं। जबकि इस वित्तीय वर्ष में 222 करोड़ 53 लाख रुपये से विकास कार्य कराए जाने हैं।
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इन्हें बजट की दरकार
जिले के कुल 54 विभागों को जिला योजना से बजट मिलना है। इसमें पर्यटन पर 50 लाख खर्च करने का प्रस्ताव है, लेकिन अब तक इस मद में एक पैसा भी नहीं मिला है। उद्यान विभाग, सहकारिता, नेडा, खेलकूद आदि को बजट की धनराशि नहीं मिली है।
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जिला योजना की बैठक देर से हुई थी, जिसके चलते बजट रिलीज होने में देरी हुई है। कुछ विभागों को छोड़कर अधिकतर को बजट रिलीज हो रहा है। विकास कार्यों की गति तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।
-सुरेंद्र विक्रम, सीडीओ
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