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ईंट भट्ठों का राजस्व में फंसा 70 लाख

Lakhimpur

Updated Tue, 20 Nov 2012 12:00 PM IST
निदान को शासन से गुहार, प्रशासन भी मुश्किलों में
लखीमपुर खीरी। जिले के ईंट-भट्ठों का करीब 70 लाख रुपया राजस्व में फंस गया है। हालांकि, कुछ भट्ठा स्वामियों ने अभी एडवांस जमा नहीं किया है। जिनका जमा है, उनको भी खनन के आदेश नहीं हैं। इस तरह जमा राजस्व में करीब 70 लाख रुपये का मामला उलझकर रह गया है। इस धनराशि को लेकर अभी यह भी तय नहीं है कि मामले का समाधान नहीं होता है तो शासन जमा राजस्व मय ब्याज वापस करेगा या नहीं।
अपने काम को चौपट होने से बचाने को भट्ठा स्वामी इंतजार के बाद अब घबराहट में हैं। दरअसल, हाईकोर्ट ने 10 अगस्त को खनन पर रोक लगा दी थी। जिले के लगभग 170 ईंट-भट्ठों के स्वामियों में से करीब 130 ने एडवांस के तौर पर पंजीकरण में राजस्व का करीब 70 लाख रुपया जमा भी करा दिया है।
रुपया जमा हो जाने के बाद जब खनन पर रोक लगी तो पहले तो भट्ठा स्वामी यही कहते रहे कि हाईकोर्ट का आदेश उनके अलावा खनन पर लागू होता है लेकिन शासन ने आदेशों को हर खनन में मानते हुए पूरे प्रदेश में रोक लगा दी। इसमें भट्ठे भी शामिल हो गए। इस बीच जिले के अधिकतर भट्ठा स्वामी खनन रॉयल्टी एडवांस में जमा कर चुके थे। अब मामला फंसा है तो भट्ठा स्वामियों की रकम भी फंस गई है। हालांकि, उन्होंने रॉयल्टी को वापसी को कोई बात नहीं छेड़ी है। उन्होंने शासन से उम्मीद जताई है कि हाईकोर्ट में उनका पक्ष रखा जाएगा और फैसले को स्पष्ट कराए जाने को पहल की जाएगी।
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हम तो चाहते हैं कि खनन पर रोक के आदेश स्पष्ट हों। इसमें भट्ठा स्वामियों पर आदेश लागू है या नहीं। सरकार को हाईकोर्ट में उनका पक्ष रखना चाहिए। भट्ठा बंद होने से जहां हजारों लोग बेरोजगार होंगे, वहीं विकास कार्य भी प्रभावित हो गए हैं।
-सुयश अग्रवाल, महामंत्री, ईंट निर्माता समिति
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हाईकोर्ट के आदेश के बाद शासन ने ही आदेश देकर खनन रुकवाया है। शासन को अब तक भट्ठा स्वामियों से जमा राशि के बारे में अवगत भी करा दिया गया है। यह मामला शासन और हाईकोर्ट के बीच का है। समाधान होने पर ही आगे कुछ कहा जा सकता है।
-वियोधन, एडीएम
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